ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਸੰਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਸੋਰੇਨ, ਸੋਨਾ ਮੁਰਮੂ, ਡਾ: ਬਿਨੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸੋਰੇਨ, ਮਿੰਟੀ ਹੇਮਬਰਮ, ਰਥਿਨ ਕਿਸਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਸਮੇਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।
ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਚਾ-ਪਚਮੀ ਵਿਖੇ ਓਪਨ-ਪਿਟ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲਪੁਰ-ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਹੋਟਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Arvind Kejriwal on PM Modi: CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਊਚਾ-ਪਚਮੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
