ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ : ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ : ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MP NEWS : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼, NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਰਵਾਨਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ: ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਿੱਧਰਮ ਸਲੀਮਥ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।