ETV Bharat / state

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 20, 2024, 9:46 PM IST

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.