ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। - ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ: ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
