ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ (PSPCL) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉ ? : ਜੋਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 564.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 564 ਕਰੋੜ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ: ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 -23 ਵਿੱਚ 2020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15,325 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।
