ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, 13 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 8, 2024, 6:20 PM IST

Updated : Feb 8, 2024, 11:24 PM IST

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ
ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਿਿਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੂਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਜਾਈਨ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਰਕਰਾਰ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਲਦ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਨ ਮੰਗਾਂ:

ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ: ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ 10 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।ਗੰਨੇ ਦਾ FRP ਅਤੇ SAP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਯੋਗ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਵੇ। ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ/ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਓਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੰਗਾਂ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਸਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 150 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ,ਧਰਨਾ ,ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Last Updated :Feb 8, 2024, 11:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.