ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਦਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਢੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਜਲਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ...
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬੱਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ-ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ, ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 157 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ 112 ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ 87 ਪਿੰਡ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ : ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
