ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾਜੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੈਂਗ ਯੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਫ਼ਦ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੀਆਰਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ "ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ" ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਠਮੰਡੂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਆਰਆਈ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 12 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ BRI ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬੀਆਰਆਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2013 ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀ ਦੀ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ' ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬੀਆਰਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਟਲੀ BRI ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ G7 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਆਰਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀਪੀਈਸੀ), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੇਪਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੀਆਰਆਈ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਜੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਣਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੀਆਰਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੀਆਰਆਈ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ BRI ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤਾਂ/ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਰਆਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਆਰਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਆਰਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਹਾਰ ਆਰ ਨਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਆਰਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਾਮਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਾਇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੀਆਰਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ, ਕੀ ਨੇਪਾਲ ਬੀਆਰਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
