ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਟੀ.) 'ਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਬੈਂਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 2004 ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 'ਈਵੀ ਚਿਨਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ' ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਨਈਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
