ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ: ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਸੀਹ 30 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ 15 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
