ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
