ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀੰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਲੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਂਊਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਆਦਿ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁਹੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
