ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਐਸ ਜੋਧਲੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
