ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹਿਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਦਯਾਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹਿਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਦਯਾਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹਿਮਾ ਯਾਦਵ, ਹਰਦਯਾਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ 2015 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 17 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪਟਨਾ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
