ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਕਾਈ ਪਾਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ, ਕੌਸਰ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਸਕਾਈ ਪਾਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ, ਕੌਸਰ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਸਕਾਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ: ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਸਰ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 13 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਮੇਤ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।
