ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸ਼ਾਰ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ। BCI ਅਤੇ BCD ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ BCI ਅਤੇ BCD ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
