रेडिरेकनरच्या वाढलेल्या दरानं गृहखरेदी महागणार, सरकारचं उत्पन्न वाढणार का?

मुंबई- हक्काच्या घराचं स्वप्न पाहत घर घेणाऱ्यांना राज्य सरकारनं नव्या आर्थ‍िक वर्षात जोरदार झटका दिला आहे. त्यामुळे सामान्यांना घर खरेदीसाठी आता आणखीनं जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. दुसरीकडं राज्य सरकारच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सरासरी ३.८९ टक्के एवढी रेडिरेकनरच्या दरात वाढ होणार आहे. ग्रामीण भागात सरासरी ३.३६ टक्के वाढ राहणार आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात रेडिरेकनरचे दर ३.३९ टक्के वाढले आहेत. तर सोलापूरमध्ये सर्वाधिक १०.१७ टक्के एवढी दरवाढ झाली आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात तेवढा परिणाम होणार नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

• दरवाढीचा सर्वाधिक फटका परवडणारी घरे विकत घेणाऱ्या श्रेणीतील मध्यमवर्गीयांना बसणार आहे. तर, दुसरीकडे रेड‍िरेकनरचे दर वाढल्यामुळे सरकारची तिजोरी भरण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात मुद्रांत नोंदणीच्या माध्यमातून सुमारे ५७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्‍त झाला आहे.

तीन वर्षांनी रेडिरेकनरच्या दरात वाढ-वकोणत्याही स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करताना बाजारभावाचा अंदाज बांधण्यासाठी रेडिरेकनर दरांचा आधार घेतला जातो. त्याआधारे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्क भरावं लागतं. हे दर राज्याचे नोंदणी महानिर‍िक्षक व मुद्रांक नियंत्रक दरवर्षी निश्चित करतात. यंदा हे दर तीन वर्षांनी वाढविण्यात आले आाहेत.

पुढील वर्षीपासून जीआयएस मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर-मुंबईत ३.३९ टक्के, नागपुरात ४.२३ टक्के, पुणे ४.१६ टक्के, नाशिकमध्ये ७.३१ तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३.५३ टक्के दर वाढविण्यात आले आहेत. राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. दस्त नोंदणीच्या माहितीच्या आधारे वाढ प्रस्तावित केली आहे. गेल्या वेळच्या तुलनेनं यंदाची रेडिरेकनरची दरवाढ कमी आहे. ५७,४२२ कोटी रुपयांचा महसूल मालमत्ता नोंदणीद्वारे प्राप्त झाला असून २९.१२ लाख कागदपत्रांची नोंदणी झाल्याचे बिनवडे यांनी सांगितले. पुढील वर्षीपासून जीआयएस मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल, असे बिनवडे यांनी सांगितलं.

मागील वर्षांमध्ये रेडिरेकनरच्या दरात अशी झाली वाढ- २०२०-२१ मध्ये रेडिरेकनरच्या दरात सरासरी १.७४ टक्के वाढ करण्यात आली होती. ग्रामीण भागात सरासरी २.८१, तर महानगरपालिका क्षेत्रात १.०२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. २०२२-२३ मध्ये राज्यात सरासरी ५ टक्के दरवाढ करण्यात आली होती. तर २०१२-१२ मध्ये सर्वाधिक ३७ टके वाढ करण्यात आली होती.

पुढीलप्रमाणे रेडिरेकनरच्या दरात झाली वाढ

• ग्रामीण क्षेत्र - ३.३६ टक्के
• नगर परिषद/नगर पंचायत - ३.२९ टक्के
• मुंबई महापालिका - ३.३९ टक्के
• मुंबई वगळता महापालिका - ५.९५ टक्के
• राज्य सरासरी वाढ - ३.८९ टक्के

महानगरपालिका क्षेत्रात कुठे किती दरवाढ (टक्केवारीमध्ये) सोलापूर - १०.१७, उल्हासनगर - ९, ठाणे - ७.७२, अमरावती - ७.३१, अकोला - ७.३९, नाशिक - ७.३१, नवी मुंबई - ६.७५, पिंपरी-चिंचवड - ६.६९, मीरा-भाईंदर - ६.२६, कल्याण'डोबिवली - ५.८४, जळगाव - ५.८१, सांगली-मीरज-कुपवाड - ५.७०, अहिल्यानगर - ५.४१, कोल्हापूर - ५.४१, धुळे - ५.०७, पनवेल - ४.९७, मालेगाव - ४.८८, वसई-विरार - ४.५०, इचलकरंजी - ४.४६, नागपूर + एमएमआरडीए - ४.२३+६.६०, पुणे - ४.१६, लातूर - ४.०१, परभणी - ३.७१, छत्रपती संभाजीनगर - ३.५३, नांदेड-वाघाळा - ३.१८, भ‍िवंडी-निजामपूर - २.५०, चंद्रपूर+म्हाडा - ७.३०

मध्यमवर्गीयांना सर्वाधिक बसणार फटका-प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्याला रेडिकेनरच्या दरवाढीचा फटका बसणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ईटीव्ही भारतचे वरिष्ठ वृत्त समन्वयक मनोज जोशी यांनी बांधकाम क्षेत्राशी संबंध‍ित संस्था 'क्रेडाई-एमसीएचआय'चे सीओओ केवल वालंभिया यांच्याशी संवाद साधला. वालंभ‍िया यांनी सांगितलं की, सध्याची बाजारातील स्थिती पाहता दरवाढ करू नये, अशी आम्ही मागणी करीत होतो. मात्र, सरकारनं दरवाढीचा निर्णय घेतला आाहे. याचा सर्वात मोठा फटका परवडणारी घरे खरेदी करणाऱ्या श्रेणीतील लोकांना बसणार आहे. ४५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमत आण‍ि ६०० चौरस फुटांचे घर हे या श्रेणीत येते. दरवाढ झाल्यामुळे या श्रेणीतील उपलब्ध घरांची संख्या कमी होणार आहे. त्यात सरकारी गृहनिर्माण योजनांचाही समावेश असेल. ही संख्या आधीच कमी आहे. पहिल्यांदा जो घर खरेदी करणार आहे, त्याच्यासाठी घर खरेदी जास्त महाग ठरणार आहे. घर खरेदी करू की नाही किंवा नंतर बघू, अशा रेषेवर असलेले ग्राहक खरेदीचा विचार लांबणीवर टाकू शकतात.

गृहकर्जाच्या रकमेत वाढ होणार-रेड‍िरेकनरचे दर वाढल्यामुळे घरांच्या किमती वाढतील. त्यावरील मुद्रांक शुल्क जास्त मोजावे लागेल. त्यामुळे लोकांना गृहकर्जासाठी जास्त रक्कम घ्यावी लागेल. गृहकर्ज घेऊन घर खरेदी करणाऱ्यांना सुरुवातीला जुळवाजुळव करणाऱ्या रकमेतही वाढ होणार आहे. याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकाकडून नवे घर खरेदी करणाऱ्यांना जीएसटी द्यावा लागतो. त्यासाठीदेखील जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे सरासरी ५ ते ७ टक्क्यांनी घरांच्या किमती वाढू शकतात. याचा दीर्घकालीन परिणाम राह‍िल, असे केवल वालंभिया म्हणाले. ग्रामीण भागात प्रभावी वाढ जास्त राहणार नाही, कारण महानगरपालिका क्षेत्रात विकसकांना प्रिमियम शुल्क मोजावे लागते. ते ग्रामीण भागात द्यावे लागत नाही, असेही वालंभ‍िया यांनी सांगितले.

मौजानिहाय मालमत्तांनुसार रेडिरेकनरचा आधार-दस्तऐवज नोंदणी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. संदीप शास्त्री यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, ऑक्टोबर १९८९-९० रेडिरेकनर पद्धत सुरू झाली होती. त्यावेळी १ जानेवारीला दर जाहीर केले जायचे. त्यानंतर प्राप्तिकराच्या दृष्टीकोनातून १ एप्रिलपासून दर जाहीर करण्यास सुरूवात झाली. कोरोना काळात रेडिरेकनरमध्ये दरवाढ केली नव्हती. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये दरवाढ करण्यात आली होती. सरकार बाजारभावांचा आढावा घेऊन रेडिरेकनरमध्ये वाढ करते. यासाठी नेमका आधार काय, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जायचा. मात्र, यावर तोडगा म्हणजे, दरवर्षी होणाऱ्या नोंदणीतून मौजानिहाय मालमत्तांची माहिती उपलब्ध असते. त्याचा आढावा घेऊन ठराविक कालावधीसाठी दर ग्राह्य धरता येऊ शकतात, असे डॉ. शास्त्री यांनी सांगितलं. शहरी भागात दर वाढलेलेच असल्यामुळे फार परिणाम होणार नाही. नवे घर घेणाऱ्यांना मात्र जास्त पैसे मोजावे लागतील, असेही शास्त्री यांनी सांगितलं.

जिथे जास्त दरवाढ तिथे मागणीतही वाढ-संदीप शास्त्री यांनी सांगितलं की, रेडिरेकनरचे दर हे साधारणत: बाजारभावांमध्ये झालेल्या वाढीनुसार होतात. काही ठिकाणी जास्त दरवाढ झाली आहे. सोलापूर, ठाणे, नाशिक, अमरावती, अकोला, उल्हासनगर या ठिकाणी ७ टक्क्यांपेक्षाा जास्त दरवाढ झाली आहे. या ठिकाणी मागणी वाढली असून त्या तुलनेनं बाजारभाव वाढल्याचे हे संकेत आहेत.

सरकारचा महसूल वाढणार का?राज्य सरकारवर लाडकी बहीण आणि इतर योजनांमुळे आर्थ‍िक बोजा वाढला आहे. सरकारनं 'आनंदाचा शिधा' तसेच 'शिवभोजन थाळी' या योजना गुंडाळल्या आहेत. राज्यावरील कर्जाचा बोजादेखील वाढला आहे. रेडिरेकनरचे दर वाढविल्यामुळे राज्याच्या महसुलात किती भर पडू शकते, याबाबत डॉ. शास्त्री म्हणाले, महसूल नक्कीच वाढणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी विकासकामे होत आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये घरखरेदी कमी होऊ शकते. मात्र, वाढलेल्या विकासकामांमुळे मालमत्तेसबंधी व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत. त्यामुळे एकंदरित महसूलात मोठी वाढ होईल. तर, केवल वालंभिया म्हणाले की, राज्य सरकारचा महसूल फार वाढणार नाही. मात्र, महानगरपाल‍िकांचा महसूल वाढू शकतो.

दरवाढीमुळं अनेकांना घराचे स्वप्न परवडणार नाही : क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष डॉमिनिक रोमेल यांनी सांगितलं की, "या दरवाढीमुळं मध्य उत्पन्न गटातील घरांच्या क्षेत्रात आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या गटावर आधीपासून पतपुरवठ्याचे आव्हान आहेच. त्यामुळं आता महत्त्वाच्या टप्प्यात झालेल्या दरवाढीमुळं अनेकांना घराचे स्वप्न परवडणार नाही". संस्थेचे सचिव धवल अजमेरा म्हणाले की, "गृहखरेदीच्या क्षेत्रात आम्ही नुकतेच सकारात्मक प्रतिसाद मिळव‍िण्यास सुरूवात केली होती. त्यातच ही दरवाढ झाली आहे. त्यामुळं या क्षेत्रात पुन्हा खिळ बसण्याची शक्यता असून मागणी व पुरवठा दोन्ही घटकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

हेही वाचा-

1. "शेतकरी कर्जमाफी पुढील २ वर्ष तरी...", अजित पवारांच्या वक्तव्यावरून विरोधक आक्रमक; सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करतंय का? असा सवाल उपस्थित
2. नाशिककरांना कराचा शॉक, घरं महागणार, रेडीरेकनरच्या दरात वाढ!