मुंबई Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकली असून सगेसोयरेंसह मनोज जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या आहेत. यानंतर काही वेळातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्युस पिऊन मनोज जरांगेंनी आपलं आमरण उपोषण मागे घेतलं आहे. विशेष म्हणजे सगेसोयरे बाबतची अधिसूचना आजपासूनच लागू होणार असल्याची माहितीही जरांगे यांनी दिलीय. सरकारच्या शिष्टमंडळानं मध्यरात्री जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली, त्यानंतर हा निर्णय झालाय.
ज्यासाठी लढाई होती त्या मागण्या पूर्ण : मध्यरात्री बोलताना जरांगे म्हणाले की, "आपल्या लढयानुसार 57 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना लवकरच प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. 57 लाखपैकी 37 लाख प्रमाणपत्र वाटले असून, त्याचा डाटाही लवकरच आपल्याला मिळणार आहे. सगेसोयऱ्याचा अधिसूचना पारित करण्यात आली. याचा सर्वात मोठा फायदा झालाय. सरकारनं दिलेल्या राजपत्रावर आपल्या वरिष्ठ वकिलांची तीन तास चर्चा झाली तसंच हायकोर्टाच्या वकिलांनी याची पूर्ण तपासणी केलीय. आपली लढाई यासाठी होती आणि ती आता पूर्ण झालीय. सोबतच अंतरवाली सराटीसह राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत."
ओबीसीच्या सर्व शैक्षणिक सुविधा मिळणार : कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. तसंच वंशावळी जोडण्यासाठी तालुका स्थरावर समिती नेमण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. ओबीसींबाबत असलेल्या सर्व शैक्षणिक सुविधा मराठा मुलांनाही मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचा विरोध संपला : पुढं बोलताना जरांगे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगलं काम केलंय. आपला त्यांना विरोध संपलाय. आपली मागणी मान्य झालीय. आपल्याला विरोध करणाऱ्यांना आपला विरोध होता. समाज म्हणून आपला विषय संपलाय. मी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्युस स्वीकारणार आहे. आपण त्यांच्या हस्ते पत्र घेणार आहोत. समाजाला मी मायबाप मानलंय. मी तुम्हाला विचारुन निर्णय घेतलाय. मुख्यमंत्र्यांना बोलवू का? यावर सर्वांनी होकार दिल्याने मी निर्णय घेतलाय. मला विजयी सभा प्रचंड मोठी घ्यायची आहे, ती तारीख लवकर घोषित करणार," असल्याचंही जरांगे म्हणाले.
कोणत्या मागण्या मान्य :
- नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे.
- राज्यभरात 54 लाख नाही तर 57 लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहेत. त्याचा डेटा द्यावा.
- शिंदे समिती रद्द न करता तीची सरकारनं दोन महिने मुदत वाढवली. तसंच समितीची मुदत आणखी टप्प्यानं वाढवणार असल्याचं सरकारनं मान्य केलंय.
- सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे, त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही.
- ्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडं कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचं. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचं आहे. हे शपथपत्र 100 रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचं मान्य केलंय.
- अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावे.
- मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवाव्या.
- क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावं.
हेही वाचा :
