डेहराडून (उत्तराखंड) Uniform Civil Code : उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी संहिता लागू होणार आहे. यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनं मसुदा तयार केलाय. अशा परिस्थितीत आज ही समिती मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी हा मसुदा मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्याकडे सुपूर्द करणार आहे. हा मसुदा प्राप्त झाल्यानंतर, सरकार राज्यात UCC लागू करण्याच्या दिशेनं वाटचाल करेल. राज्यात यूसीसीच्या अंमलबजावणीची वेळ जवळ येत असल्यानं विरोधी पक्षांसह विविध संघटनांचे लोक त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. राज्यात UCC लागू झाल्यानंतर देशात UCC लागू होण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे.
हा राज्याचा नसून केंद्र सरकारचा विषय : उत्तराखंड सरकारनं राज्यात यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. तेव्हा विरोधी पक्षांसह अनेक संघटनांनी त्याला विरोध केला होता. आता धामी सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात UCC लागू करण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना विरोधक अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. हा विषय राज्याचा नसून केंद्र सरकारचा विषय असल्याचंही बोललं जातंय. तसंच युसीसीचा मसुदा मिळाल्यानंतर आता विरोधी पक्ष आणि सर्व संघटना पुढील रणनीती तयार करणार असल्याची चर्चा आहे. जेणेकरुन आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपासह विरोधी पक्षांनाही यूसीसीच्या मुद्द्याचं भांडवल करता येईल. भाजपाचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम म्हणाले की, सध्या उत्तराखंडमध्ये UCC लागू होणार आहे.
देशात यूसीसी लागू करण्याची शक्यता तपासणार : देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर UCC लागू करण्याची देशातील बड्या नेत्यांची मागणी होती. उत्तराखंड राज्यात समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर देशातही UCC लागू होण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे. उत्तराखंडमध्ये UCC लागू केल्यानंतर देशात यूसीसी लागू करण्याच्या शक्यतेवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा म्हणाले की, "समान नागरी संहितेचा विषय हा केंद्र सरकारचा असून सर्व सुशिक्षित लोकांना हे माहीत आहे.
लोकांवर फरक पडणार नसेल तर पाठिंबा : उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्लीसह अन्य राज्यांत याची अंमलबजावणी होत नसताना केवळ उत्तराखंडमध्येच त्याची अंमलबजावणी झाली तर अशा UCC चा उपयोग काय? तसंच याचा मसुदा अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. हा मसुदा उपलब्ध झाला असता तर सुशिक्षित लोकांनी तो वाचून त्यात कोणत्या तरतुदी आहेत हे बघितलं असतं. समान नागरी संहितेमुळं लोकांना काही फरक पडणार असेल तर विरोधक विरोध करतील. पण जर ते राष्ट्रहिताचं असेल आणि त्यामुळं कोणाला काही फरक पडणार नसेल तर विरोधी पक्षही त्याला पाठिंबा देऊ शकतात, असं बोललं जातंय.
हेही वाचा :
