नाशिक - पुरोगामी म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही जात पंचायत अस्तित्वात असून अन्यायकारक निवाडा करत आहे. जात पंचायतीने फोन करून घटस्फोटाचा निर्णय मान्य करत सासरच्यांनी केवळ एक रूपया भरपाई देण्याचा घृणास्पद निवाडा सिन्नर येथे देण्यात आला आहे. त्यामुळे कायद्यापेक्षा जात पंचायत वरचढ ठरत आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो. तसेच कायदा बासनात बांधून आजही जात पंचायती भरविल्या जात असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सासरकडून विवाहितेचा छळ - सिन्नर येथील अश्विनी नावाच्या महिलेचा लोणी (जि. अहमदनगर) येथे विवाह झाला. लग्नानंतर काही दिवसांनी सासरच्या व्यक्तींनी तिचा छळ केल्याने ती सिन्नरला माहेरी आली. ती परत येत नसल्याचे पाहून पतीकडील मंडळींनी घटस्फोट देण्याचे ठरवले. मात्र सासरच्यांना कायदेशीर मार्ग न अवलंबता जात पंचायातीसमोर हे प्रकरण ठेवले. त्यानुसार लोणी येथील वैदू समाजाची जात पंचायत भरवण्यात आली.
एक रूपयाची भरपाई - पंचायतीत विवाहितेला तिचा मुद्दा मांडण्यासाठी बोलावण्यात आले नाही. तिच्या अनुपस्थितीत जात पंचायतीने विवाहितेला न विचारताच एक फोन करून घटस्फोट झाल्याचे जाहीर केले. आणि सासरकडील मंडळींनी विवाहित महिलेला भरपाई म्हणून एक रूपया देण्यास सांगितले, अशी माहिती जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे व अॅड. रंजना गवांदे यांनी दिली.
पतीचे दुसरे लग्न - आठ दिवसापूर्वीच विवाहितेच्या पतीने दुसरे लग्न केले. पतीचा हा निर्णय पीडितेला असह्य झाला. त्यामुळे तिने कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे न्यायालयात दाद मागणे अवघड गेले. शिवाय जात पंचायतीने विवाहितेला पोलीस ठाण्यात जाण्यापासून रोखले. पतीने कायदेशीररित्या पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरे लग्न केले.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतली दखल - जात पंचायतीने निर्णय घेऊन अशा पद्धतीचा घटस्फोट घडवून आणल्याचे जात पंचायत मूठमाती अभियानच्या कार्यकर्त्यांना समजले. त्यामुळे त्यांनी महिलेशी संपर्क साधला. त्यामुळे महिलेने जात पंचायतीचा विरोध मोडून काढत ती कायदेशीर लढाई लढण्यास तयार झाली आहे. आता पती, सासरची मंडळी आणि जात पंचायतीविरोधात तक्रार करण्यात येणार आहे.
जात पंचायतीचे अस्तित्व कायम - राज्य सरकारने जात पंचायतींच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला आहे. परंतु जात पंचांची दहशत समाजात अजुनही कायम आहे. प्रबोधनासोबत कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास जात पंचायतींना मूठमाती देता येईल असे जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे यानी सांगितले.
