नागपूर - 'ओबीसीचे आरक्षण बचाओ'चा ( Save OBC Reservation ) नारा देत कामठीच्या गादा परिसरात एका शेतात ग्रामीण भागात अधिवेशन घेण्यात आले. यावेळी अधिवेशनात ओबीसींचे नेतेमंडळी एकत्र ( Nagpur OBC Reservation Convention ) झालेत. यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( INC State President Nana Patole ) , भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे ( BJP MLC Chandrashekhar Bawankule ) दोन्ही नेते मांडीला मांडी लावून बसलेले दिसून आले. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी समाजाने एकत्र येऊन ओबीसाच्या आरक्षणासाठी लढा दिला पाहिजे. त्यासाठी पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र आले पाहिजे. ओबीसीची जनगणना मागणी लावून धरण्यासाठी मोट बांधण्याची गरज उपस्थितीतांनी बोलून दाखवली.
ओबीसींच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने खासदारकी सोडली : यावेळी ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार परीनय फुके, पंकज वंजारी यासह अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित होते. राज्यात आणि देशात सर्वात जास्त संख्या ओबीसीची आहे. माझ्या राजकीय जीवनातील विविध पदामागेही ओबीसीची राजकीय शक्ती राहीली आहे. ओबीसी समाजाचा सहभाग असावा म्हणून केंद्रात खासदार झालो होतो. अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्याने खासदारकी सोडली. विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसीची जनगणना व्हावी असा ठराव पारित करून केंद्र सरकारकडे पाठवल्याचे काँग्रेसचे नेते नाना पटोले म्हणालेत.
इथे समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून आलो - पटोले : केंद्र सरकारकडून खाजगीकरणाचा आपण सर्वांनी विरोध करण्याची गरज आहे. कारण सर्व सार्वजनिक उपक्रम आणि विभागांचे खाजगीकरण होत राहिले तर उद्या तिथे आरक्षण काय राहील? त्यामुळे केवळ राजकीय नाही तर नोकरी असो की इतरही ठिकाणी आरक्षण मिळाले पाहिजे. तसे न झाल्यास आरक्षण संपेल, असेही नाना पटोले म्हणालेत. या कार्यक्रमात कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आलो ते जोडे काढून आलो. इथे मी समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून आलो. त्यामुळे सर्व समाजाने एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे. समाजाच्या नेत्यांनी केवळ सत्तेत राहण्यासाठी समाजाचा वापर करू नये, असेही नाना पटोले म्हणालेत.
ओबीसी समाज संगठीत झाल्याशिवाय न्याय मिळू शकत नाही : जोरदार नारे देत भाषणाला सुरवात केली. 60 टक्के ओबीसीला न्याय मिळवून देण्यासाठी बबनराव तायवाडे यांनी सगळ्या पक्षांना एकत्रित आणले. ओबीसीचीजी ज्योत लागली ती आता तेवत ठेवायची आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडे आपल्या मागण्या पोहचवून पूर्ण झाल्या पाहिजेत. जोपर्यंत समाज संगठित होत नाही, तोपर्यंत न्याय मिळू शकत नाही. सरकारला आपण संगठित होण्याची चाहूल लागणार नाही, तोपर्यंत पूर्ण न्याय मिळत नसल्याचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यावेळी म्हणालेत.
कायदा दुरुस्त करून ओबीसी जनगणना झाली पहिजे : आता 1950 च्या संविधानात आरक्षणाच्या बाबतीत सुधारणा केली पाहिजे. ओबीसींची जनगणना ही मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यासाठी सगळ्यांनी मिळून केंद्राला विनंती करू, असेही बावनकुळे म्हणालेत. मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्या होत्या पण लागू झाल्या नव्हत्या. मोदी सरकार आल्यानंतर ओबीसींना संविधान दर्जा मिळून दिला. फडणवीस सरकारने 36 जीआर मागणीनुसार काढले. ओबीसी मंत्रालय काढले. आता केंद्रात ओबीसी मंत्रालयसाठी मागणी धरून लावली पाहिजे, असेही ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेत. न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर बोलत राज्यसरकारने बाजू लावून धरावी असेही बावनकुळे म्हणालेत.
विविध मागण्या : यावेळी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली पाहिजे, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द केली पाहिजे. नॉन क्रिमिलियरची अट रद्द करावी, ओबीसींच्या मुद्दा सुटेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. ओबीसाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाचा मुद्दा ही अधिवेशनात गाजला. पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू झाले पाहिजे अशीही मागणी या अधिवेशनाच्या माध्यमातून ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मांडली.
