नवी दिल्ली - Upholding decision to abrogate Article 370 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं कलम 370 रद्द करणे आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज निकाल दिला. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल वाचला.
निवडणुका घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात म्हटले की, कलम 370 हे जम्मू आणि काश्मीरच्या घटनात्मक एकीकरणासाठी होते. ते विघटन करण्यासाठी नव्हते. कलम 370 अस्तित्वात नाही, हे राष्ट्रपती घोषित करू शकतात. कलम ३७० प्रकरणातील निकाल वाचून सरन्यायाधीश म्हणाले, 'आम्ही निर्देश देतो की भारतीय निवडणूक आयोगाने ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलावीत. राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
- 16 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्र सरकारनं कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचा युक्तिवाद करताना, जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्याला विशेष दर्जा देणारी तरतूद रद्द करण्यात कोणतीही घटनात्मक चूक नसल्याचं म्हटले होतं. अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे केंद्रातर्फे हजर झाले.
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाला युक्तीवाद- केंद्र सरकारच्या वतीनं खंडपीठात युक्तिवाद म्हटलं की, जम्मू आणि काश्मीर हे एकमेव राज्य भारतात विलीन झाले नाही. तर इतर अनेक संस्थानिक राज्यांनी 1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर अटींसह आणि स्वतःच्या सार्वभौमत्वासह विलनीकरणानंतर भारतात प्रवेश केला होता. 1947 मध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळी, 565 संस्थानांपैकी बहुतेक राज्ये भारतामध्ये होती. अनेकांवर कर, भूसंपादन आणि इतर समस्यांशी संबंधित अटी होत्या. केंद्राने असाही युक्तीवाद केला की, केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जम्मू आणि काश्मीरचा दर्जा केवळ तात्पुरता आहे. तो राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित केला जाईल. तथापि, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू करताना म्हटले होते की, कलम 370 ही आता तात्पुरती तरतूद नाही. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित केल्यानंतर ती कायमस्वरूपी झाली आहे.
निकालातील प्रमुख मुद्दे खालील प्रमाणे -
- कलम 370 ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. राज्यात पुढील वर्षी सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश.
- जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा आदेश. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
- लडाख स्वतंत्र करण्याचा निर्णय घटनेनुसार वैध आहे.
हेही वाचा -
1. जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग, कलम ३७० रद्द करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचं शिकामोर्तब
2. दीड वर्षात शेतकऱ्यांना १० ते १२ हजार कोटी दिले आहेत-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
3. कसारा-इगतपुरी दरम्यान घसरलेली मालगाडी सकाळी पुन्हा रुळावर; वाहतूक सुरळित
