मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी अनेक वर्षे आधी न्यायमूर्ती ओक यांच्या निकालानुसार शासनाने जमीन देऊ केली होती. मात्र अद्याप जमीन हस्तंतरीत केलेली नाही. यासंदर्भात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने शासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. "शासनाच्या आरक्षित जमिनीवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव अद्याप चढले नाही. रेकॉर्डवर देखील अद्याप तशी प्रक्रिया केली गेली नाही हा शासनाचा संथगती कारभार आम्हाला मान्य नाही." असे म्हणत न्यायालयाने शासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
कारभारावर फटकारे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी शासनाने जागा देऊ केली, तसा शासनाचा निर्णय देखील जाहीर केला गेला. मात्र अद्यापही लँड ऑफ युज आणि राईट ऑफ रेकॉर्ड ही प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाने आणि जिल्हाधिकारी मुंबई यांनी पूर्ण केलेली नाही. त्याच्यामुळे शासनाने आज जो दावा महाधिवक्ता डॉक्टर विरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत केला तो खंडपीठाने अमान्य केला. त्यामुळे त्यांचे सबमिशन स्वीकारले नाही आणि न्यायालयाने शासनाच्या संथगती कारभारावर फटकारे मारले.
दोन वकिलांनी दाखल केली याचिका : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी मुंबईतील वांद्रे येथे राज्य सरकार लवकरच जमीन देईल, असे आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 नोव्हेंबर मुंबई येथे अश्वान दिले होते. भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित यांचा सत्कार राजभवन येथे पार पडला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात शिंदे आणि फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते. यूयू ललित हे येत्या 8 नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांची सेवानिवृत्ती होऊन बरेच दिवस झाले तरीही शासनाने शासनाची जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नावावर केलेली नाही. अशा आशयाची याचिका वकील एकनाथ ढोकले आणि वकील मोहम्मद अब्दी यांनी दाखल केली होती. त्यासंदर्भात आज महत्त्वाची सुनावणी झाली.
कागदपत्रांचे सबमिशन स्वीकारले नाही : आजच्या सुनावणीमध्ये शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता डॉक्टर बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितलं की "आम्ही हे आज जिल्हाधिकारी मुंबई यांचे कागदपत्रे सबमिशन करत आहोत. हे सबमिशन स्वीकारावे ."परंतु न्यायालयाने सांगितले, तुमची शासनाची पीडब्ल्यूडी विभागाची ती जमीन आहे. रेकॉर्डवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नावावर ती आली आहे का? तसेच जमिनीचा वापर तो आता पीडब्ल्यूडी नावावर आहे तो जमिनीचा वापर बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नावावर केला गेला आहे काय ? हा प्रश्न विचारल्यावर शासनाकडून नकारार्थी उत्तर आले. पुढे न्यायालयाने नमूद केले की,. तसेच "त्या जागेत अनेक वर्गीकरण देखील आहेत. व्यापारी बिगर, व्यापारी जागा देखील त्यामध्ये आरक्षित आहेत. त्यामुळे या सर्वांबाबत आपण अद्यापही रेकॉर्डवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नाव लावलेलेच नाही. तर आपले सबमिशन कसे स्वीकरावे"? असे म्हणत शासनाचे सबमिशन अर्थात शासनाचे लेखी म्हणणे न्यायालयाने स्वीकारले नाही.
न्यायालयाने विचारणा केली: "न्यायालयाने याबाबत सरकारी वकिलांना विचारणा केली की, शासनाने काय कार्यवाही केली आहे? उच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला आहे का. त्याची अंमलबजावणी काय केली आहे. कोणत्या टप्प्यावर ती कार्यवाही आहे. ते शासनाने पुढील वेळी नेमक्या स्वरूपात सादर करावे. असे म्हणत शासनाने पुढच्या वेळेला लँड ऑफ रेकॉर्ड लँड ऑफ युज या दोन्ही बाबत मूळ कागदपत्रे सादर करावे; याचे पुनश्च: आठवण न्यायालयाने महाधिवक्ता यांना करून दिली. यासंदर्भात वकील एकनाथ ढोकळे यांनी ईटीव्ही भारतकडे प्रतिक्रिया दिली आहे.
न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने या आधीच निकाल दिला होता की, शासनाने हस्तांतरित जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नावावर करावी. परंतु त्याला उशीर झाला सध्याच्या शासनाने अलॉटमेंटसाठी शासन निर्णय जारी केला. मात्र लँड ऑफ रेकॉर्ड आणि लँड ऑफ युज याबाबतचे मूळ कागदपत्र अजूनही महाराष्ट्र शासनाच्या नावे आहे. ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नावे झालेच नाही. त्याच्यामुळे रेकॉर्डवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव नसल्यामुळेच न्यायालयाने खेद व्यक्त केला. यामुळे शासनाचे सबमिशन स्वीकारले नाही. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 9 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. - एकनाथ ढोकळे,वकील
