मुंबई Maratha Reservation Meeting : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) अतिशय गांभीर्याने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना दिलेल्या आश्वासनावर जलद गतीने कामाला सुरुवात केली आहे. या आश्वासनानुसार कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना राज्यभरात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अनुषंगाने नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीची महत्त्वाची बैठक (Sandeep Shinde Committee Meeting) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेृत्वाखाली सोमवारी मंत्रालयात होणार आहे.
व्याप्ती महाराष्ट्रभर वाढविण्यासाठी : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढत मराठा समाजास मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारकडून कारवाई सुरू झाली आहे. त्यासाठी या संदर्भात पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने समिती स्थापन केली आहे. दिवसा गणित या समितीची व्याप्ती महाराष्ट्रभर वाढविण्यात आली आहे. ही समिती २४ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणार आहे. मराठवाड्यात निजामाच्या काळातील अंदाजे १२ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. या नोंदणी प्रमाणे प्रमाणपत्र देता येईल काय? याचीही जिल्हास्तरावर चाचपणी सुरू झाली आहे.
कुणबी, लिहिलेले मराठा किती? : राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या जातीच्या दाखल्यांची पाहणी करावी, असे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यासोबत महसूल विभागाने जारी केलेल्या संहितेनुसार राज्यात कुणबी लिहिलेले मराठा किती आहेत? याची मोजणी सुद्धा सुरू झाली आहे. या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी उद्या मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीला विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये महसूल विभागनिहाय आढावा सुद्धा घेतला जाणार आहे.
आश्वासनानंतर उपोषण स्थगित : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर टोकाची भूमिका घेतलेले मराठा नेते जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या आश्वासनानंतर उपोषण स्थगित केले असल्याकारणाने, राज्य सरकारला आता या कामात गती आणणे फार गरजेचे झालं आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात आरक्षणापासून आतापर्यंत वंचित असलेल्या प्रत्येक मराठा समाज बांधवांना आरक्षण मिळायला पाहिजे, यासाठी सरकारने आरक्षणाची व्याप्ती वाढवावी अशी मागणी ही जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्या अनुषंगाने आता सरकार सुद्धा या कामाला वेगाने लागल्याचं चित्र दिसून येत आहे.
हेही वाचा -
