मुंबई - शाळा सुरू करण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून मागे फिरावे लागले आहे. याआधीही महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून त्यांना घुमजाव करावा लागला होता. सरकारमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की काँग्रेस मंत्र्यांवर येत असल्याचे मत विश्लेषकांनी मांडले आहे.
काय होता निर्णय?
शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शाळा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. शहरी भागातील आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवीच्या शाळा 17 ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्याच्या निर्णयाची घोषणा वर्षा गायकवाड यांनी केली होती. मात्र, या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाचा गोंधळ उडाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टास्क फोर्स आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे वर्षा गायकवाड यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.
निर्णय मागे घेण्याची काँग्रेस मंत्र्यांवर नामुष्की
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांनाच केवळ आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला नाही. तर, याआधीही काँग्रेसच्या मंत्र्यांना आपल्या निर्णयापासून यू-टर्न करावे लागले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या तिन्ही पक्षांमधील मंत्र्यांपैकी केवळ काँग्रेसच्या मंत्र्यांना यू-टर्न का करावा लागतो? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तिन्ही पक्ष सोबत सत्तेत आहेत. पण काँग्रेसच्या मानाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षाकडे महत्त्वाची खाती आहेत. तसेच प्रत्येक मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे नियंत्रण असते. मात्र, काँग्रेसचे मंत्री एखादा निर्णय घेत असताना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वयाची कमी आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या मंत्र्यांना आपल्या निर्णयापासून मागे फिरावे लागत असल्याने नामुष्की येत आहे, असे मत राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केले आहे.
विजय वडेट्टीवारांच्या निर्णयाला ब्रेक
राज्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट पसरल्यानंतर राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात आले होते. मात्र कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भाची घोषणा 3 जून 20121 रोजी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली होती. 5 टक्के पेक्षा कमी पॉझिटीव्हीटी रेट कमी असलेल्या 18 जिल्ह्यात कोरोनाचे निर्बंध हटवण्यासंदर्भात महत्वाची घोषणा विजय वडेट्टीवार यांनी केली होती. मात्र त्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निर्बंध शिथिल करण्याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचे पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. पत्रकार परिषद घेऊन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घोषित केलेला निर्णय तो लागू झाला नव्हता. मात्र दोन ते तीन दिवसानंतर राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या नावाने पत्रक जाहीर करून निर्बंध शिथिल करण्याचा तोच निर्णय राज्य सरकारने राज्यभर लागू केला होता.
नितीन राऊतांची वीज बिल कपातीची घोषणा अद्यापही हवेतच
राज्यात उद्भवलेला कोरोना परिस्थितीमुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची झाली आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. मात्र त्यांच्या या निर्णयानंतर वीज बिलात सवलत देण्याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी असमर्थता दर्शवली. तेव्हापासून आतापर्यंत ही सवलत ऊर्जा विभागाकडून सामान्य वीज ग्राहकांना मिळाली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घोषणा करूनही तो निर्णय लागू होऊ शकलेली नाही.
'आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसला अस्तित्व नाही'
महाविकास आघाडी सरकार हे तीन पक्षाचं सरकार आहे. मात्र, या सरकारमध्ये काँग्रेसला अस्तित्व नाही, असा टोला भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी लावला आहे. या सरकारमध्ये काँग्रेसची केवळ फरपट होत आहे. काँग्रेस मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय हे त्यांना परत द्यावे लागतात. त्यामुळे काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आपलं अस्तित्व काय? हेच आता पाहण्याची गरज आहे, अशी टीकाही केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.
हेही वाचा - ...तर राज्यपालांनीही संवैधानिक पदाचे भान ठेवावे - नवाब मलिक
