मुंबई - विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. संवैधानिक पदाला आदेश देऊ शकत नाही, असे सांगत हस्तक्षेप करण्यास न्यायलयाने नकार दिला. तर, 'हे पद संवैधानिक आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षांनी राज्यपालांवर दबाव टाकू नये. राज्यपालांनीही त्याचे भान ठेवायला हवे', असा चिमटा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी काढला.
आठ महिन्यांपासून यादी पेंडींग
विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षी ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. आठ महिन्यानंतरही राज्यपालांनी निकाल न दिल्याने वकिल रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांनी सुनावणी दरम्यान हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. संविधानिक पदाला आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नवाब मलिकांचे राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
'राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नावे निश्चित करून प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता. त्याला आता ९ महिने उलटून गेले आहेत. मात्र अद्याप राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांनी किती वेळेत याचा निर्णय घ्यावा यावर कायद्यात तरतूद नाही. मात्र राज्यसरकारच्या मंत्रीमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, असे असताना याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवत आहेत. हे योग्य नाही', असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
'हे' राज्यपालांनीही भान ठेवावे - मलिक
'न्यायालयाने सूचित केल्यामुळे राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील. दोघांमध्ये समन्वय असला पाहिजे, हे कोर्टाचे म्हणणे आहे. निश्चितरुपाने समन्वय असला पाहिजे. परंतु, त्या पदावर बसलेला व्यक्ती संविधानिक पदी असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय दबाव नसला पाहिजे. राज्यपाल हे राजकीय पक्षाचे व्यक्ती नाहीत, याचं भान राज्यपालांनी ठेवलं पाहिजे', असे स्पष्ट मतही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा - सीरमचे डॉ. सायरस पूनावालांचा केंद्राला 'डोस', म्हणाले...
