मुंबई : मुंबईमध्ये 34 वर्षाची तरुणी ही वेश्या व्यवसाय करत असताना तिला 2022 मध्ये पोलिसांनी पकडले होते. महिलेला मुंबईच्या चेंबूर येथील सरकारी निवारागृहामध्ये ठेवले. परंतु तिने याबाबत, आपल्यावर अन्याय झालेला आहे. पोलिसांनी आपली बाजू समजून घेतलेली नाही. माझा हक्क समजून न घेता मला ताब्यात घेऊन नंतर निवारागृहात ठेवण्यात आलेले आहे, अशी बाजू घेतली.
निवारागृहाच्या आदेशाला आव्हान : जेव्हा मुंबईमधील पोलिसांनी हिला वेश्याव्यवसाय करताना पकडले, त्याच्यानंतर तिला कायद्यातील तरतुदीनुसार एक वर्ष तिचे पुनर्वसन होण्यासाठी निवारागृहात ठेवण्याचे आदेश मुंबईतील माजगाव येथील मॅजिस्ट्रेट यांनी दिले होते. कायद्यानुसार तिचं पुनर्वसन झालं पाहिजे आणि म्हणून तिला निवारागृहात असू द्यावे असं त्यावेळेला मॅजिस्ट्रेट माजगाव यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले होते. मात्र तिने मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दिलेल्या निवारागृहाच्या आदेशाला आव्हान दिले.
तरुणीने सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेतली : निवारागृहामध्ये कायद्याच्या तरतुदीनुसार एक वर्ष पुनर्वसन करण्यासाठी जो मुंबईच्या न्यायदंडाधिकारी यांनी आदेश दिला होता, त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की 'देह विक्री करणे ही बाब चुकीची आहे आणि तो काही त्या महिलेचा अधिकार नाही.' मात्र याच निकालातील महत्त्वाच्या गाभ्याला आक्षेप घेत वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेने राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकार कलम 19 अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार या अनुषंगाने सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेतली.
तरुणीच्या वतीने वकिलांनी बाजू मांडली : सत्र न्यायालयामध्ये याबाबत नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळेला तिच्या वतीने वकिलांनी बाजू मांडली की, 'न्यायदंडाधिकारींनी त्यावेळेला जो आदेश दिला, त्या आदेशामध्ये तिचा राज्यघटनेने दिलेला स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार कलम 19 या अनुषंगाने खोलवर बाब समजावून घेतली नाही. कारण तिला निवारागृहामध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले. त्याआधी तिची चौकशी झाली होती. परंतु आदेश देण्याच्या पूर्वी त्या क्षेत्रातील जाणकार सामाजिक क्षेत्रामधील तज्ञ यांचे मत पडताळून पाहून मग निर्णय घ्यायला हवा होता. जेणेकरून ती पुन्हा त्या व्यवसायामध्ये गुंतणार नाही. मात्र तसे न्यायदंडाधिकारी यांनी केले नाही.
पीडितेला स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे : नियमानुसार, लैंगिक कामात गुंतणे हा गुन्हा नसून इतरांना त्रास देण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक काम करणे हा गुन्हा मानला जाऊ शकतो, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढे, त्या महिलेने सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक कामात गुंतल्याचा कोणताही आरोप नाही. अशा परिस्थितीत पीडितेला तत्सम कामाच्या एका पूर्ववृत्ताच्या आधारे ताब्यात घेणे योग्य नाही, असे सत्र न्यायाधीशांनी सांगितले. पीडितेला दोन मुले आहेत. त्यांना त्यांच्या आईची नक्कीच गरज आहे आणि जर पीडितेला तिच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात घेण्यात आले, तर संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा तिचा हक्क नक्कीच कमी होतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे कायदेशीर स्थिती, पीडितेचे मोठे वय लक्षात घेता, दंडाधिकारी न्यायालयाचा १५ मार्चचा आदेश बाजूला ठेवून पीडितेला स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
हेही वाचा : 1. Bomb Blast Threat To Mumbai Police : मुंबईत बॉम्बस्फोट करू, मुंबई पोलिसांना ट्विटरवर धमकी
