मुंबई - मराठवाड्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी आत्तापर्यंत जाचक ठरलेले 70:30 चे धोरण आणि त्यासाठीची अट सरकारकडून उद्या रद्द केली जाणार आहे. यासाठीचा निर्णय उद्या जाहीर केला जाणार आहे. यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मागील सेना-भाजप युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्याच वेळी पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली होती. त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर गुणवत्ता असूनही प्रवेशासाठी नाकारले जात होते. मराठवाड्यात केवळ सहा तर विदर्भात नऊ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आहेत. अशा स्थितीत 70:30 चा कोटा निर्माण केल्याने आणि त्यातून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसला होता. याच पार्श्वभूमीवर आज (सोमवारी) पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मराठवाड्यातील विविध पक्षांच्या आमदार एकत्र आले. त्यांनी वैद्यकीय प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांवर 70:30 च्या धोरणाचा मोठा परिणाम झाला असल्याचे सांगत विधानभवन परिसरात आंदोलन केले. यामुळे त्यांच्या आंदोलनाची दखल सरकारकडून घेत उद्या (मगंळवारी) या धोरणाच्या अटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधानभवन परिसरात दिली. या संदर्भात आपल्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उद्या याविषयीचा निर्णय सरकारकडून जाहीर केला जाईल असे, आश्वासन दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून वैद्यकीय प्रवेशासाठी लागू असलेले 70 ते धोरण रद्द करावे, अशी मागणी केली होती. त्या पत्रात त्यांनी या धोरणामुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे नमूद केले आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थी वर्ग आपल्या सोयीप्रमाणे शिक्षण मंडळ निवडून आपल्या फायद्याच्या ठरणाऱ्या मंडळाकडून परीक्षा देत असल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते, हे बाबी नमूद केले आहे.
मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांकडे गुणवत्ता आणि अधिक गुण असूनही आतापर्यंत 70:30 च्या धोरणामुळे अनेकांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागले होते, ही बाब ही निदर्शनास आणून दिली होती. तर दुसरीकडे राज्यात हे धोरण रद्द करण्यासाठी यापूर्वी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने आवाज उठवत हे धोरण आणि ती पद्धत रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरली होती. यासाठी त्यांनी विधान परिषदेत आणि आवाज उठवला होता. यासोबतच मराठवाड्यातील आमदार अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण, आदी आमदारांनी वेळोवेळी सरकारदरबारी मागणी करत पाठपुरावा केला होता.
तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच राज्यपालांकडे या संदर्भातील अनेक बैठका तसेच निवेदनाची सत्रेही पार पडले होते. या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील 70:30 चा कोटा रद्द करत अनेक वर्षाच्या मागणीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयाचा मराठवाड्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
