मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांच्या कार्यालयाने व्हीप संदर्भात महत्वाची माहिती मागवली आहे. विप्लव बाजोरिया यांची वरिष्ठ सभागृहात शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रासंदर्भात अधिक तपशील मागितला आहे. यामुळे ठाकरे गटाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी पत्र: राज्य विधिमंडळातील एका अधिकाऱ्याने याबाबत सांगितले की, ठाकरे गटाने यापूर्वीच विलास पोतनीस यांची पक्षाचा प्रतोद म्हणून म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आम्हाला पत्र पाठवून विप्लव बाजोरिया यांची पक्षाचा प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती केली. यामुळे हा निर्णय कोणत्या बैठकीत घेण्यात आला, याची माहिती प्रशासनाला हवी आहे.
शिंदे गटाकडून मागवला तपशील: विधान परिषद आमदार नीलम गोऱ्हे ह्या ठाकरे गटाच्या नेत्या आहेत. तसेच राज्यातील सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकाकडे सध्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमत नाही. या तपशीलांच्या बाबतीत त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बाजोरिया यांच्या व्हीप म्हणून नियुक्तीला कोणी न्यायालयात आव्हान दिल्यास, ते सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडे कागदोपत्री पुरावे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिंदे कॅम्पची सभा, त्याचे ठिकाण आणि त्यात झालेले ठराव यांचा तपशील असणे आवश्यक आहे.
ठाकरे गटाला दिलासा: उपसभापतींच्या कार्यालयात तपशील सादर होईपर्यंत शिंदे यांच्या पत्रावर कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्यामुळे ठाकरे गटाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याआधी सभापती राहुल नार्वेकर यांनी सांगितल्यानुसार विधानसभेतील शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले म्हणाले होते की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे नेते आहेत आणि मुख्य व्हिप बदलण्यासाठी त्यांचे पत्र स्वीकारणे ही प्राधान्य आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आधीच दिले असून त्याचे चिन्ह (धनुष्यबाण) मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडेच राहील, असेही ते म्हणाले.
अपात्रतेची कारवाई करणार नाही: शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील एनके कौल यांनी सुप्रीम कोर्टाला आश्वासन दिले. व्हीप जारी करणे किंवा ठाकरे गटातील आमदार, एमएलसी आणि खासदारांवर अपात्रतेची कार्यवाही सुरू करणे यासारखी पावले सध्यातरी उचलणार नाहीत, असे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले होते.
काय म्हणाले होते शिंदे गटाचे प्रतोद?: सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने विचारले होते की, जर आम्ही दोन आठवड्यांनंतर ही (सुनावणीसाठी याचिका) घेतली, तर तुम्ही व्हीप जारी करण्याच्या किंवा त्यांना अपात्र ठरवण्याच्या प्रक्रियेत आहात का? यावर शिंदे गटाचे वकील यांनी आम्ही अशी कुठल्याही पद्धतीने कारवाई करणार नाहीत, असे सांगितले होते. व्हीप बाबत शिंदेंची शिवसेना आमदार भरत गोगावले म्हणाले की, ठाकरे गटाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे सांगितले आहे. आम्ही अजूनही व्हिप जारी करू शकतो आणि सर्व सदस्यांना अधिवेशनादरम्यान पूर्णवेळ उपस्थित राहण्यास सांगू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले होते.
