मुंबई Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाला दिल्यानंतर सातत्याने वादात सापडत आहे. आता पुन्हा एकदा टीडीआरचा वाद समोर आला आहे. धारावी पुनर्विकासातून निर्माण झालेल्या एकूण टीडीआरपैकी 40 टक्के टीडीआर खरेदी करणं विकासकांना बंधनकारक करण्याची अधिसूचना नगर विकास विभागानं 7 नोव्हेंबरला जाहीर केली होती. यासंदर्भात काँग्रेसच्या नेत्या आणि धारावी मतदारसंघातील आमदार वर्षा गायकवाड (MLA Varsha Gaikwad) यांनी आरोप करत, अदानीला फायदा करून देण्यासाठी सरकारने अधिसूचना जारी केल्याचा आरोप केला आहे.

वर्षा गायकवाड यांनी केला आरोप : धारावी प्रकल्पातील टीडीआर (TDR) अधिक विकावा असं या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे. या अधिसूचनेनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातून निर्माण होणारा 20 टक्के टीडीआर आणि धारावी प्रकल्पातील 40 टक्के टीडीआर वापरण्यात यावा असं म्हटलं आहे. मात्र त्यातही धारावी पुनर्वसनातील टीडीआरला प्राधान्य देण्यात यावं अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातला टीडीआर उपलब्ध नाही. त्यामुळं बाजारात उपलब्ध असलेल्या टीडीआर विकत घेता येत असला तरी, भविष्यात मात्र धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील टीडीआरएस विकत घ्यावा लागणार असल्यानं भूखंडाच्या दराच्या किंमती वाढ होणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला वेळ लागणार असल्यानं सध्या असलेला बाजारातील टीडीआर हा महाग केला असल्याचा आरोपही काँग्रेसनं केला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून टीडीआर बाजारपेठेत अदानी समूहाची मक्तेदारी निर्माण होईल, मालमत्ता बाजारपेठेचे सर्व नियंत्रण ठेवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.

टीडीआर बाबत जाणून बुजून वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न : या संदर्भात अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील टीडीआर निर्मितीबाबत वाद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे. धारावीतील जनतेच्या घराचे स्वप्न साकार होत असताना, त्यात विलंब व्हावा यासाठी स्वार्थी हेतूने काही व्यक्तींकडून ही जाणून-बुजून अपप्रचार होत असल्याचा आरोप, अदानी समूहाच्या प्रवकत्यांनी केला आहे.

काय आहे अदानीचे म्हणणे : धारावी अधिसूचित क्षेत्रासाठी टीडीआर निर्मितीला सन 2018 च्या शासन निर्णयापासून परवानगी देण्यात आली आहे. 2022 मध्ये या शासन निर्णयात आणखीन सुधारणा करण्यात आली तर, या घटना अदानी समूहाला निविदा प्रक्रियेतून काम मिळण्यापूर्वीच्या आहेत. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या टीडीआरचा संपूर्ण मुंबईत विक्रीसाठी तरतूद होती. या संदर्भातील जीआर हा सप्टेंबर 2022 पूर्वी जारी करण्यात आला. त्या जीआरनुसार विकासकांना टीडीआरचा वापर आपल्या बांधकामात करायचा असल्यास त्यांना पन्नास टक्के टीडीआर हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प निर्माण झालेला वापरणं बंधनकारक होतं.

टीडीआर हस्तांतरणाच्या किंमतीवर मर्यादा : सात नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या निर्णयानुसार, आता ही मर्यादा 40 टक्के इतकी कमी करण्यात आली आहे. तसेच टीडीआर हस्तांतरणाच्या किंमतीवर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. पूर्वी याबाबत कोणतेही निर्बंध नव्हते. त्यामुळं पीडीआर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक होईल असा दावा अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यांनी केला आहे. त्यामुळं अदानी समूहावर पक्षपातीपणाचे आणि निराधार आरोप करणं अयोग्य आहे. निवडलेल्या बोलीदारांना सोयीचे ठरतील असे नियम बनविण्यात आले. हा आरोप नियामक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर अन्याय करणारा असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा -

1. Adani Group Dharavi Redevelopment Project : अदानींना दिलेले कंत्राट रद्द करा; धारावी पुनर्विकास समितीची मागणी
2. Dharavi development : धारावी विकास प्रकल्पाला पुन्हा ब्रेक; सेकलिंग कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव
3. Dharavi Slum Redevelopment : पुनर्विकासाला पुन्हा ब्रेक, धारावी झोपडपट्टी प्रकल्पाला न्यायालयात आव्हान