मुंबई Anil Parab On MLA Disqualification : विधान परिषदेचे तीन आमदार ज्यात उपसभापती नीलम गोऱ्हे, मनीषा कायंदे आणि विप्लव बाजोरिया यांच्या विरोधातील अपात्रतेबाबत याचिका आम्ही विधान परिषदेच्या सचिवांकडे 21 जुलै 2023 रोजी दाखल केली आहे. अशी कोणत्या प्रकारची याचिका आमच्याकडे आली नसल्याचं बोललं जात आहे. असे बोलण्याची सध्या पद्धत रुजू झाली आहे. प्रत्येक गोष्टीत आमच्याकडे कागद आले नाहीत असं सांगायचं. या तीन आमदारांवर कोणती कारवाई झाली नाही. याबाबत रिमांइडर आम्ही देत आहोत. याबाबत कारवाई झाली नाही तर जसं खालील सभागृहातील सदस्यांविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो तसं आताही आम्हाला जावं लागेल. तसंच आमची तयारी पूर्ण झाली आहे. ज्या प्रकारे शिंदे गटाचे विधानसभेमधील आमदार अपात्र होणार आहेत, तसंच विधानपरिषदेमधील देखील 3 आमदार अपात्र होतील, असे आमदार अनिल परब म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दट्ट्या : सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा दट्ट्या मारला तेव्हा सुनावणी सुरू झाली. यापूर्वी ती झाली नव्हती. आतापर्यंत कागदपत्रे मिळाली नाहीत म्हणून वेळ मारून नेला. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, एका आठवड्यात सुनावणी घ्यायची आहे. त्यामुळे पुढच्या सर्व कार्यक्रमांचे शेड्यूल द्यायचे आहे. विधानसभा अध्यक्षांना सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. तसंच त्यांनी विधान परिषदेमध्ये देखील टंगळमंगळ केलेली आहे.
तर कोर्टात जाण्याचा इशारा : अपात्रतेच्या संदर्भात सभापती नसेल तर उपसभापती निर्णय घेऊ शकतात. पण आता उपसभापतींवर अपात्रतेबाबत याचिका दाखल आहे. त्यामुळे हे ऐकणार कोण याची कारवाई कोण करणार. यावर मी आधीही विचारले होते त्यावर एक समिती नेमण्यात आली. पण अजून कोणत्याही सदस्याने कारवाई केली नाही. पण मनीषा कायंदे आणि विप्लव बाजोरिया दोन सदस्यांवर कारवाई उपसभापती करतील. कारण त्यांच्यावर अद्याप कारवाई झाली नाही. पण अजूनही टंगळमंगळ करण्यात आली आहे. विधानसभा सभापती राहुल नार्वेकर यांनी जर कोणतीही कारवाई केली नाही तर आमच्यापुढे कोर्ट हा एकच पर्याय उरतो असेही परब म्हणाले.
शिंदे गटाचे आमदार अपात्र होणार : विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यप्रणालीवर अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बोलत नाही तो पर्यंत नार्वेकर टंगळमंगळ करत होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने डेडलाइन दिली आहे. एका आठवड्यात सुनावणी घ्या आणि ३ ऑक्टोंबरपर्यंत अहवाल द्या. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकट घालून दिली आहे. ज्येष्ठ तज्ज्ञांच्या मते 10 वे परिशिष्ट मोडू शकत नाही. सुनावणीला मुख्यमंत्री किंवा उद्धव ठाकरे राहतील किंवा त्यांचे वकील उभे राहतील. आमदारांना नोटीस दिली गेली तर त्यांना पक्ष प्रमुख म्हणून नोटीस येईल. पक्ष आणि चिन्ह यांचाही निकाल आमच्या बाजूने लागेल असा विश्वास ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा:
