चंद्रपूर : आदिवासी व्यक्तीची जमीन गैरआदिवासींना हस्तांतरित करण्यास कायद्याने बंदी आहे. काही अपवादात्मक बाबीसाठी ती हस्तांतरित करता येऊ शकते, मात्र त्याचे सर्वस्वी अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांना आहे. मात्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्या शिवाय जिल्हाधिकारी देखील याला मंजुरी देऊ शकत नाही. इतके सक्तीचे नियम असताना भद्रावती येथील तहसीलदार अनिकेत सोनवणे यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत परस्पर आदिवासीच्या जमिनीवर व्यावसायिक उत्खनन करण्याची परवानगी दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
खनिज उत्खनन करण्याची परवानगी: गीभद्रावती तालुक्यात येणाऱ्या भामडेळी (रै) गावातील लक्ष्मण रामा सोयाम या आदिवासी व्यक्तीच्या जमीनीवर गैरआदिवासी व्यक्तीला व्यावसायिक वापराकरिता गौण खनिज उत्खनन करण्याची परवानगी तहसीलदार सोनावणे यांनी दिली. विशेष म्हणजे शेतकऱ्याच्या सातबारावर हस्तांतरणास बंदी असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे महसूल विभागात कसा सर्रासपणे भ्रष्टाचार सुरू आहे, याची पोलखोल करणारे हे प्रकरण आहे. तहसीलदारांनी नियम धाब्यावर बसवत आणखी अशा किती कामांना मंजुरी दिली, याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे झाले आहे.
कायदा काय म्हणतो: आदिवासी समाज हा अत्यंत दुर्गम भागात राहतो, तसेच त्यांच्यात शिक्षणाचा देखील अभाव आहे. अशावेळी आदिवासी समाजाचे शोषण होऊ नये, त्यांच्या साक्षरता, अज्ञान, दारिद्र्याचा कोणी गैरफायदा घेऊन त्यांच्या जमीन बळकावून त्यांना भूमिहीन करू नये यासाठी, राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मध्ये तरतूद केली आहे. आदिवासी समाजाला संरक्षण दिले आहे. यातील कलम 36 (अ) नुसार नियम देखील केला आहे. या माध्यमातून कोणीही आदिवासी व्यक्तीची जागा बळकावू शकत नाही.
काय आहे प्रकरण: भद्रावती तालुक्यातील भामडेळी (रै.) येथे लक्ष्मण रामा सोयाम यांची इरई धरणालगत दोन हेक्टर पडीत जमीन आहे. गटक्रमांक व उपविभाग 9/12 मध्ये येणारी ही जमीन भोगवटादार वर्ग 2 अंतर्गत येते. त्यामुळे जमिनीच्या सातबारावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 36 अ आणि ब अन्वये कुठलेही हस्तांतरण करण्यास स्पष्टपणे बंदी लावण्यात आली आहे. म्हणजे ही जमीन कोणी खरेदी अथवा भाडेतत्व, लीजवर घेऊ शकत नाही. अशा जमिनीचे जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय याचे कुठल्याही पद्धतीने हस्तांतरण होऊ शकत नाही. असे असताना भद्रावतीचे तहसीलदार अनिकेत सोनावणे यांनी चुकीच्या अधिकार नियमांचा संदर्भ देत परस्पर या जमिनीचे हस्तांतरण केले.
अधिकाराचा केला गैरवापर: शासन नियमानुसार तहसीलदाराला तो अधिकार नाही. गुलाम यासिन बकाली नामक ठेकेदाराला याच जमीनीवरून तब्बल 200 ब्रास मुरुमाचे उत्खनन करण्याची परवानगी दिली. ही परवानगी देताना तहसीलदार सोनावणे यांनी आपल्या अधिकारात येणाऱ्या महाराष्ट्र गौण खनिज कायदा 2013 नियम 59 चा संदर्भ दिला आहे. मात्र हा अधिकार आदिवासीच्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्या संदर्भात नसून गौण खनिज उत्खनन करण्याच्या परवानगी बाबत आहे. यामध्ये जागेचा सातबारा, मागील तीन महिन्यांचे मालमत्ता पत्रक, संबंधित विकास प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, उत्खनन ज्या भागात होणार आहे त्याचा नकाशा, क्षेत्राचा मोजमाप आराखडा, त्यावर आर्किटेक्टची सही, शिक्का, जिओटेक्निकल अहवाल आवश्यक आहे. मात्र आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत तहसील यांनी कारनामा केला. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाली असेल का यावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जमीन मालकाला अडचण नाही: तहसीलदार सोनावणे यांची उडवाउडवी हस्तांतरण करण्यास बंदी असलेल्या एखाद्या आदिवासी व्यक्तीची जमीन ही गैरआदिवासी व्यक्तीला उत्खनन करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार तहसीलदार म्हणून आपल्याला आहे. हे जाणून घेण्यासाठी तहसीलदार अनिकेत सोनावणे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अधिकार सांगितले पण कुठल्या नियमात आहे, याचा तपशील त्यांनी दिला नाही. उलट त्या आदिवासी व्यक्तीला जमीन दिल्याची अडचण नाही तर आपल्याला काय अडचण आहे. या पोरकट शब्दांत त्यांनी मूळ गंभीर प्रश्नाला बगल दिली. त्याला अदिवासी म्हणून नव्हे तर निव्वळ शेतकरी म्हणून बघा, असा सल्ला देखील त्यांनी देऊन टाकला. मात्र शासनाच्या कायद्यात आदिवासीच्या जमिनींना विशेष अधिकार दिले आहेत.
पोलिसांनी पकडले तहसीलदाराने सोडले: तहसीलदार अनिकेत सोनावणे याचा कार्यकाळ हा वादग्रस्त राहिला आहे. नुकत्याच एक प्रकरणात त्यांच्या वादग्रस्त भूमिकेने चर्चेला उधाण आले होते. आपल्या कर्तव्यदक्ष कामांमुळे परिचित असलेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी आयुष नोपाणी यांनी भद्रावती तालुक्यातील राळेगाव नदीच्या घाटावर अवैध रेती उत्खनन करताना दोन पोकलेन वाहन जप्त केले होते. मात्र पंचनामा करताना तहसीलदार सोनावणे यांनी कुठलेही आक्षेपार्ह आढळले नाही, असे नमूद केले आणि त्यामुळे हे वाहने सोडण्यात आली.
हेही वाचा -
