औरंगाबाद - कोविड प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून केल्या जात असलेल्या उपाय योजना संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो फौजदारी याचिकेत न्यायाधीश रवींद्र घुगे व न्यायाधीश बी. यु. देबडवार यांनी 12 जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर राज्याचे आरोग्य आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव तसेच केंद्रीय आरोग्य सचिव यांना देखील नोटीस खंडपीठाने बजावले आहे.
रेमडीसीवर काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईच्या सूचना
रेमडीसीवरचा काळाबाजार करण्यात लोकसेवक अथवा शासकीय अधिकारी सापडले तर त्याची तत्काळ खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात अँटीजन किट उपलब्ध करून द्यावी. शहरातील स्मशानभूमीत इलेक्ट्रिक शवदाहिनी उपलब्ध करून देण्यास संबंधित कृती आराखडा बनवण्याचे आदेश दिले आहेत. कोविड नियमांचे सक्तीने पालन करण्यासाठी कार्यरत पोलिसांवर दबाव आणणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरुद्ध सरळ गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. सोमवारी (दि. 26 एप्रिल) पार पडलेल्या सूमोटो जनहित याचिकेच्या सुनावणी प्रसंगी असे निर्देश खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. कोरोनामुळे मराठवाडा आणि औरंगाबाद शहरात दिवसेंदिवस बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून केले जात असलेले प्रयत्न आणि त्यासंबंधी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार खंडपीठाने सूमोटो फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.
नागरिकांनी आधार कार्डसोबत घेऊन बाहेर पडाव
कामानिमित्त घराबाहेर निघणाऱ्या नागरिकांनी नियम पाळत मास्क आणि हेल्मेटचा वापर करायला हवा. तसा वापर निकषाप्रमाणे करत नसलेल्या लोकांची अँटीजन टेस्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. कोविड प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांसोबत अनेक जण हुज्जत घालतात अशा व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करावा, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. घराबाहेर पडणाऱ्यांनी आता आपला आधारकार्डसोबत ठेवावे म्हणजे पोलिसांसोबत वाद घालणाऱ्या किंवा अनावश्यक बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटविणे सोपे होईल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केला आहे. कोरोनामुळे बाधित होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे मोठ्याप्रमाणात रुग्ण दगावत आहेत. पुरेसा ऑक्सिजन आणि रेमडीसीवर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असे मत देखील औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले. याचिकेत न्यायालयाचे मित्र म्हणून ॲड. सत्यजित बोरा यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या वतीने सरकारी वकील ॲड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा - विनापरवाना रेमडेसिवीर आणल्याप्रकरणी सुजय विखेंवर कारवाईचे आदेश
