छत्रपती संभाजीनगर Maratha Reservation Row : मराठा आरक्षणासाठी सरकारला दिलेली मुदत 24 तारखेला संपणार आहे. त्यापूर्वी 17 डिसेंबरला मराठा समाजाची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. मात्र त्याआधीच राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन आणि संदिपान भुमरे यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेत दिलेली मुदत वाढवावी, अशी विनंती केली आहे. सरकार सर्वोपरी प्रयत्न करत असून टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी अधिक कालावधी गरजेचा आहे. त्यामुळे तो जर दिला तर मराठा समाजाला निश्चित आरक्षण देणं शक्य होईल, असं आश्वासन गिरीश महाजन यांनी दिलं आहे. तर मराठा समाजाला विचारल्याशिवाय कुठलाही निर्णय घेणार नाही, असं मत मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केलं.
गिरीश महाजन यांनी घेतली भेट : मंत्री गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगे यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली. यावेळी वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांनी चर्चा केली. "17 डिसेंबरला मराठा समाजाची बैठक असून त्याआधी सरकार काय काम करत आहे, याबाबत माहिती देण्यासाठी आलो असं मत गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केलं. राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी कुणबी पुरावे सापडत आहेत आणि त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत. हे या आंदोलनाचं यश मानलं पाहिजे. गतीनं काम सुरू असून शासन प्रामाणिकपणे काम करत आहे. अधिवेशनात देखील याबाबत चर्चा झाली आहे. अंतिम टप्प्यात काम सुरू असून टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. याआधी वेगवेगळ्या कारणांमुळं आरक्षण टिकलं नाही किंवा न्यायालयात आम्हाला आमची योग्य बाजू मांडता आली नाही. हे खरं आहे, मात्र आता टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी आम्ही काम करत आहे. त्यासाठी थोडा कालावधी अधिक लागण्याची शक्यता आहे", असं मत गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केलं.
भुजबळ यांच्याशी बोलणार : "राज्यात सध्या शब्दाला शब्द वाढत आहेत आणि ते वाढू नये, अशी विनंती आहे. राज्यात पहिल्यांदाच असं काही घडतंय, भुजबळ यांच्याशी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, यांच्यासह इतर मंत्री देखील बोलले आहेत. आता हे थांबलं पाहिजे त्याबाबत भुजबळ यांना देखील मी स्वतः विनंती करणार आहे" असं मत गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केलं. मात्र जर आमच्या वाट्याला गेला तर आम्ही सोडणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. "सरकारच्या मंत्र्यांनी येऊन काम कशा पद्धतीनं सुरू आहे हे सांगितलं, मात्र समाजाला विचारल्याशिवाय कुठलाही निर्णय घेणार नाही. याआधी सरकारनं दिलेला शब्द पाळलेला नाही. त्यामुळं आता आम्ही आमच्या पद्धतीनं भूमिका घेणार आहोत. आम्ही सरकारला दिलेला वेळ कमी केलेला नाही आणि तो करणारही नाही. 24 तारखेपर्यंत सरकारनं निर्णय घ्यावा, मात्र जर निर्णय घेतला नाही, तर नेमकी काय भूमिका असावी, याबाबत आम्ही बैठक घेणार आहोत. रात्री सरकारनं दिलेला ड्राफ्ट वाचू आणि मग समाजाला विचारून निर्णय घेऊ" असं मत मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा :
- कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी मराठवाड्यात कमी, अधिकाऱ्यांचा हलगर्जी केल्याचा जरांगे पाटील यांचा आरोप
- आरक्षणात समानता का नको? मनोज जरांगे पाटलांचा छगन भुजबळांना सवाल, आंदोलनाची पुढची दिशा 'या' तारखेला ठरणार
- मराठा आरक्षण कार्यकर्ते जरांगे पाटील यांना 'नायक' बनवण्याच्या प्रयत्नात, एक महिना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी
