अकोला- ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, ज्वारी पिकांचे संपूर्ण नुकसान झाले आहे. हाती आलेले निघून गेल्याने शेतकरी वर्ग निराशेच्या छायेत आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी पंचनाम्यासाठी संवेदशीलपणे कार्य करावे. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत व्हावी यासाठी शेत पिकांचे सहा नोव्हेंबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सदर प्रतिक्रिया दिली. बैठकीत ते म्हणाले, की ऑक्टोबर महिन्यातील पावसामुळे जवळपास शंभर टक्के शेत पिकांचे नुकसान झाले आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर ही पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शासकीय यंत्रणेने परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून पंचनाम्यांची कामे तातडीने हाती घ्यावी. पंचनाम्यांची परिस्थिती हाताळण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणेने संवेदनशीलपणे कामे करावीत. पंचनाम्यांच्या कामासाठी आवश्यकता असल्यास इतर विभाग आणि कृषी विद्यापीठाच्या मनुष्यबळाचा उपयोग करावा.
पिक विम्याचा लाभ देताना कंपन्यांनी विम्याच्या पावतीच आग्रह करू नये
यावेळी झालेले नुकसानीची व्याप्ती सर्वात मोठी आहे. त्यामुळे यामध्ये देण्यात येणारी मदतही मोठी असणार आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी दुष्काळ काळातील सर्व मदत ओला दुष्काळाच्या काळातही सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. नुकसानीच्या काळात शेतकऱ्यांना पीक विमा आधार ठरणार आहे. पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांना एकत्रित सूचना देण्यात याव्यात.
पीक विम्याचा लाभ देताना कंपन्यांनी विम्याच्या पावतीचा आग्रह करू नये. पीक विम्याच्या मदतीसाठी करावे लागणारे अर्ज गावातच भरून घ्यावे. पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी पोहोचू न शकल्यास शासकीय यंत्रणांनी केलेले पंचनामे त्यांनी ग्राह्य पकडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पीक विम्याची मदत मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने समन्वयाचे कार्य करावे. नुकसानीचा फोटोही मदतीसाठी पुरावा ग्राह्य माणण्यात येणार आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन दिलासा देण्याचे काम करावे
हाताशी आलेले संपूर्ण पीक गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा आली आहे. शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन दिलासा देण्याचे काम करावे. शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी प्रामाणिकपणे कार्य करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून शेतकऱ्यांना कोणत्याही वसुलीला समोर जावे लागू नये याबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांना सूचना कराव्यात.
योग्य व्यक्तींना मदतीचा लाभ पोहोचावा
शेतकऱ्यांना सुलभपणे मदत मिळावी, त्यांना सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, यासाठी हेल्पलाईन सुरू करावी. शेत पिकांच्या नुकसानीची व्याप्ती ही सार्वत्रिक असून देण्यात येणारी मदत ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत राहणार आहे. योग्य व्यक्तींना या मदतीचा लाभ पोहोचावा, यासाठी यंत्रणेने अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन कार्य करावे. नुकसानीची मदत मिळण्यासाठी पंचनामा करणाऱ्या यंत्रणांनी अपवादही सोडू नये. शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी यंत्रणेने हे आपले काम आहे, असे मानून मिशन मोडमध्ये कार्य करावे.
हेही वाचा- शेतकरी नेते आणि शेतकऱ्यांसमोर परिवहन मंत्र्यांची चुप्पी
पिकांच्या बियाण्यांची उपलब्धता व्हावी
शेतकऱ्यांना ज्या मार्गांनी मदत करणे शक्य आहे, त्या सर्व मार्गांनी मदत करण्यात येईल. खरीप पिकांमधून कोणतेही उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या हाती येणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या महिन्यातील पावसामुळे मुबलक पाणी उपलब्ध झाले. त्यामुळे शेतकरी आता रब्बी पिकाकडे वळतील. त्यांना हरभरा, गहू यासारख्या पिकांच्या बियाण्यांची उपलब्धता व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
बैठकील केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे, पालकमंत्री ना. डॉ. रणजीत पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ. विलास भाले, आमदार श्रीकांत देशपांडे, गोपीकिशन बाजोरीया, रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, गोवर्धन शर्मा, नितीन देशमुख, बळीराम शिरस्कार, महापौर विजय अग्रवाल, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर,पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा- परिवहन मंत्र्यांनी केली अकोल्यातील नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी
