नवी दिल्ली: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) अध्यक्ष सौरव गांगुली ( BCCI President Sourav Ganguly ) आणि सचिव जय शाह ( BCCI Secretary Jai Shah )यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित घटनादुरुस्तीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी स्थगित ( BCCI plea stayed by Supreme Court ) केली. बीसीसीआयचे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सुनावणी स्थगित करण्याची मागणी केल्यानंतर सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी स्थगित केली.
बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या ( Bihar Cricket Association ) वकिलांनी सांगितले की, पदाधिकारी त्यांचा कार्यकाळ चालू ठेवत आहेत, परंतु तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. खंडपीठ म्हणाले, उद्या एका दिवसात काहीही होणार नाही. काय घाई आहे? भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी देखील या प्रकरणात स्वत:ला पक्ष बनवण्यासाठी त्यांची संमती मागताना दिसले. तत्पूर्वी, खंडपीठाने बीसीसीआयच्या याचिकेवर आपत्कालीन सुनावणीसाठी सहमती दर्शवली. बीसीसीआय आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाच्या संदर्भात घटनादुरुस्ती करण्यास मान्यता मिळवत आहे.
बीसीसीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील पीएस पटवालिया ( BCCI lawyer PS Patwalia ) यांनी सादर केले की, त्यांचा अर्ज दोन वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आला होता आणि दोन आठवड्यांनंतर न्यायालयाने हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. पटवालिया म्हणाले, परंतु नंतर कोविड (साथीचा रोग) आला आणि प्रकरण सूचीबद्ध केले जाऊ शकले नाही. कृपया या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणीसाठी यादी करा, कारण घटनादुरुस्ती दोन वर्षे प्रलंबीत आहे. पटवालिया म्हणाले की, न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशात न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच घटनादुरुस्ती करता येईल, असे म्हटले होते.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने बीसीसीआयमध्ये सुधारणात्मक उपायांची शिफारस ( Recommending corrective measures in BCCI ) केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली होती. शिफारशींनुसार, पदाधिकाऱ्यांना राज्य क्रिकेट असोसिएशन किंवा बीसीसीआय स्तरावर सहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतर तीन वर्षांच्या ब्रेकमधून जावे लागेल. बीसीसीआयने आपल्या प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये आपल्या पदाधिका-यांसाठी ब्रेक टाईम काढून टाकण्यासाठी मंजुरी मागितली ( Ganguly and Shah cooling off period ) आहे, जेणेकरून बीसीसीआयचे अध्यक्ष गांगुली आणि सचिव शाह संबंधित राज्य क्रिकेट संघटनांमध्ये सहा वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही त्यांच्या पदावर राहू शकतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या बीसीसीआयच्या घटनेनुसार ( Constitution of BCCI approved by SC ), एखाद्या पदाधिकाऱ्याने राज्य क्रिकेट असोसिएशन किंवा बीसीसीआयमध्ये सलग दोन वर्षे तीन वर्षे पूर्ण केल्यास, त्याला तीन वर्षांचा अनिवार्य ब्रेक घ्यावा लागेल. गांगुली बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा पदाधिकारी होता तर शहा गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचा पदाधिकारी होता.
हेही वाचा - Ind Tour Of Zim : भारत 6 वर्षानंतर प्रथमच करणार झिम्बाब्वेचा दौरा
