ETV Bharat / city

OBC Reservation Issue : महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा बट्याबोळ केला - बावनकुळे

author img

By

Published : Mar 3, 2022, 3:27 PM IST

Updated : Mar 3, 2022, 3:38 PM IST

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि मंत्र्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला असल्याचा आरोप भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ओबीसीला राजकीय आरक्षण देण्याचे सरकारच्या मनातच नाही, त्यांना ओबीसीच्या जागेवर धनदांडग्याना संधी द्यायची आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे
चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल आज (गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे पुढील निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि मंत्र्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला असल्याचा आरोप भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ओबीसीला राजकीय आरक्षण देण्याचे सरकारच्या मनातच नाही, त्यांना ओबीसीच्या जागेवर धनदांडग्याना संधी द्यायची आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. भाजपा आता घरोघरी जाऊन सरकारच्या विरोधात जनजागृती करणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीसोबत बेइमानी केली. आधीच न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते, की ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही. तरी देखील महाविकास आघाडी सरकारने यावेळी सुद्धा वेळ काढूपणा केला असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणारा अंतरिम अहवाल न्यायालयात सादर केला, त्यामुळेच न्यायालयाने सरकारला फटकारले असल्याचे ते म्हणाले.

'न्यायालयाचा निकाल ओबीसीसाठी दुर्दैवी'

न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे तो ओबीसी समाजासाठी दुर्दैवी आहे. ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. या सरकारचे बोलघेवडे मंत्री आंदोलन करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, चुकीचे अध्यादेश काढत राहिले, त्यांच्यामुळेच ओबीसींना आरक्षणापासून मुकावे लागल्याचे मत बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे. आजच्या स्थितीला महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसी मंत्रीच जवाबदार आहेत. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामे दिले पाहिजे, अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केली आहे.

'ओबीसी समाज यांना सोडणार नाही'

महाविकास आघाडी सरकारनेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला. ओबीसी समाज यांना सोडणार नाही. अंतरिम अहवालबद्दल सुप्रीम कोर्टाने या आधी ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. त्याप्रमाणे हा अहवाल नाही. सरकारने न्यायालयात दिशाभूल केली. या सरकारने दोन वर्षे घालवली. या सरकारमधील झारीच्या शुक्राचार्यांनी हा गेम केला आहे. म्हणून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपेक्षेप्रमाणे अंतरिम अहवाल तयार केला नाही आणि त्यामुळेच ही वेळ आली आहे.

'वडेट्टीवारांनी आपल्या राज्यात लक्ष द्यावे'

ओबीसी कल्याण मंत्री वडेट्टीवार यांनी दुसऱ्या राज्याचा पाहू नका, तुम्ही ओबीसींचे आरक्षण संदर्भात काय केले याकडे लक्ष द्या. वडेट्टीवार यांना माझी विनंती आहे, की आता तरी किमान खोट बोलू नका, असा सल्ला बावनकुळे यांनी दिला आहे.

हेही वाचा - OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा धक्का; सुप्रीम कोर्टाचा ओबीसी आरक्षणावर मोठा निर्णय

Last Updated : Mar 3, 2022, 3:38 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.