मुंबई - कोरोना संकटामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटल्यामुळे सध्या राज्य सरकारला आर्थिक अडचण जाणवत आहे. राज्याची तिजोरी रिकामी असल्यामुळे गेल्या वर्षीपासून राज्य सरकारने अनेक खर्चांना कात्री लावली आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामे आणि उपक्रम अनिश्चित कालावधीसाठी रखडले आहेत. इतकेच काय तर लसीकरणही थांबले आहे. मात्र, दुसरीकडे त्याच राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियावर तब्बल ६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा नवा घाट घातला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षातील आमदार आक्रमक झाले आहेत. सरकारच्या या खर्च प्रकरणावरून भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी टीका केली आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या कंपन्यांवर होणारा खर्च हा सरकारी खात्यातून होत आहे, तो तत्काळ बंद करावा आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या पीआर (PR) कंपन्यांना देण्यात येणारी सरकारी रक्कम जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षातील आमदारांनी केली आहे.
'हा दुटप्पी भाव कशाला'
उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट सांभाळणाऱ्या कंपनीला, सरकारी तिजोरीतून सहा कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यावर टीका करताना भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, 'सध्या राज्याचे आर्थिक उत्पन्न घटलेल आहे. एकीकडे कोरोनाच्या काळात डॉक्टर, नर्सेस यांना देण्यासाठी पगार राज्य सरकारकडे नाही. मात्र दुसरीकडे उपमुख्यमंत्र्यांच्या पीआर (PR) कंपनीला सहा कोटींची तरतूद राज्य शासनाकडून करण्यात आलेली आहे. हा दुटप्पी भाव कशाला? तसेच उपमुख्यमंत्र्यांचे काका यांनी बार मालकांच्या वीजबिलात सवलत मिळावी यासाठी पत्र लिहिलेले आहे. तर त्यांना शेतकरी आणि मराठा समाजाविषयीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहावेसे का वाटले नाही, हा देखील प्रश्न आहे' असल्याची टीकाही भातखळकरांनी केली.
सरकारी आदेशात आणखी काय म्हटलं आहे?
सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशात म्हटले आहे की, माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक गोष्टींची माहिती असणाऱ्या लोकांची कमतरता आहे. त्यामुळे हे काम बाहेरच्या यंत्रणेकडे देणे योग्य ठरेल. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय आणि महत्त्वाच्या घोषणांबद्दल लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे ही या यंत्रणेची जबाबदारी असेल. तसेच लोक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतील, याची व्यवस्था करण्याचे कामही संबंधित एजन्सीकडे असेल. नव्या एजन्सीची निवड डीजीआयपीआर (DGIPR) च्या पॅनेलवर असलेल्या एजन्सीजमधूनच होईल. हे सगळे सुरळीत सुरु राहील, याची अंतिम जबाबदारी डीजीआयपीआर (DGIPR) वर असेल.
हेही वाचा - बक्सर : नाथ बाबा घाटावर मिळाले आणखी आठ मृतदेह; गंगेतून आले वाहत
