मुंबई - बेस्ट उपक्रमाने (BEST) आपल्या ताफ्यात नव्या इलेक्ट्रिक दुमजली बसेस (Electric Double Decker Bus) घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आज बेस्ट समितीमध्ये प्रस्ताव आला असता सत्ताधारी शिवसेनेने ४०० ऐवजी ९०० बसेस घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव टेंडर प्रक्रियेच्या नियमांचा भंग करून मंजूर करण्यात आल्याचा तसेच प्रस्ताव मंजूर करताना नेहमी प्रमाणे बोलू न दिल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे.
९०० बसेस घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर -
बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात १० ते १२ वर्षांपूर्वी ८०१ दुमजली बसेस होत्या. हळूहळू त्या कमी होऊन बेस्टकडे ४८ दुमजली बसेस राहिल्या आहेत. त्यांचा १५ वर्षाचा कालावधी संपल्याने २०० दुमजली इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यासाठी बेस्टकडून टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. या बसेस विकत घेण्यासाठी बेस्टला राज्य शासन तसेच केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालय यांच्याकडून अनुदान मिळणार होते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यासाठी टेंडरप्रक्रिया राबवण्यात आली होती. तीन महिने त्यात गेले. कॉसिस ई मोबिलिटी आणि स्विच ऑटो मोबिलिटी या दोन कंपन्यांना प्रत्येकी २०० प्रमाणे ४०० बसेसचे कंत्राट दिले जाणार होते. यामधील एक कंपनी जर्मनीची तर दुसरी कंपनी अशोक लेलँडशी निगडित आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव बेस्ट समितीमध्ये आला असता शिवसेनेचे सदस्य व बेस्टचे माजी अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी उपसूचना मांडून ९०० बसेस घेण्यात याव्यात अशी मागणी केली. या उपसूचनेसह प्रस्तावाला बेस्ट समितीने बहुमताने मंजुरी दिली. ४०० बसेसचा प्रस्ताव असताना उपसूचनेद्वारे ९०० बसेस घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. ९०० बससाठी टेंडर न काढताच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर आम्हाला बोलायचे होते. त्यामधील तांत्रिक तुटी मांडायच्या होत्या. मात्र आम्हाला बोलू दिले नाही असा आरोप भाजपचे बेस्ट समिती सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी केला आहे.
देशभरात टेंडर मिळवण्याचा प्रकार -
बेस्टने २०० बसचे टेंडर काढले होते. या बसेस घेण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाचे अनुदान मिळणार होते. त्यापैकी केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयायाने बेस्टला अनुदान देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र शुद्ध हवा प्रकल्पा अंतर्गत या बसेस घेण्याचा निर्णय बेस्टने घेतला. महाराष्ट्र शुद्ध हवा प्रकल्पासाठी सरकारकडे १२५० कोटींचा निधी आहे. हा निधी संपूर्ण राज्यसाठी राखीव आहे. बेस्टला ४०० बसेस घेण्यासाठी १६०० कोटी रुपये लागणार आहेत. आता त्यात वाढ करून ९०० बसेस घेतल्या जाणार आहेत. यासाठी ३२०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. बेस्ट राज्य सरकारच्या निधीमधून या बसेस घेणार आहे. नागरिकांचे ३२०० कोटी रुपये टेंडर न मागवता खर्च केले जाणार आहेत. बेस्टचे कंत्राट मिळाल्याचे सांगून देशभरात टेंडर मिळवण्याचा हा प्रकार आहे. हा कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय असून त्यावर चर्चा करण्याची संधी द्यावी व केलेल्या चर्चेवर अभिप्राय द्यावा अशी मागणी बेस्ट समिती अध्यक्षांकडे पत्र देऊन केली आहे अशी माहिती गणाचार्य यांनी दिली.
कंत्राटदाराचा फायदा -
बेस्टने याआधीही कंत्रादाराकडून भाडेतत्वावर बसेस घेतल्या आहेत. ७५ रुपये प्रति किलोमीटर या दराने या बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात आल्या आहेत. या बसेसवर कंत्राटदाराचे ड्रायव्हर आहेत. मात्र दुमजली बसेस घेताना प्रतिकिलोमीटर ५६ रुपये ४० पैसे इतका कमी दर देण्यात आला आहे. त्यानंतरही कंत्राट दिले जात आहे. बेस्टला बसच्या जाहिरातीचा महसूल मिळतो मात्र दुमजली बसेस घेताना जाहिरातीचा महसूल कंत्राटदाराला दिला जाणार आहे. या टेंडर द्वारे बेस्टने आपल्या महसुलावर पाणी सोडले आहे असा आरोपही गणाचार्य यांनी केला आहे.
