मुंबई - मध्यप्रदेश सरकारच्या इम्पिरीकल डेटावर ( OBC Empirical Data ) आधारित सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका ( Election In MP With OBC Reservation ) घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सुरुवातच झालेली नाही. तसेच ओबीसीसाठी नेमलेल्या बांटिया आयोगालाही ( Bantia Commission For OBC Reservation ) पुरेसा निधी, कर्मचारी वर्ग दिलेला नाही. महाराष्ट्रात यामुळे ओबीसी आरक्षणाची वाट खडतर बनली आहे.
मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका - सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवराज चौहान सरकारने १० मे २०२२ रोजी कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. यावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मध्यप्रदेश सरकारचे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष भाजपकडून स्वागत करत, महाविकास सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणसहित निवडणूक घेण्याची परवानगी दिली असली, तरी हा निर्णय संपूर्ण देशात लागू झाला पाहिजे, अशी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांची मागणी आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकार, ओबीसी नेते कोर्टात कुठे कमी पडले? याबाबत आता प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण संपुष्टात - वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीसाठी २७ जुलै २०१८ आणि १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२) (सी) अंतर्गत आरक्षण संदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये संबंधित निवडणुकीचे दिलेले आरक्षण ५० टक्केच्यावर जात असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण विरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका २९ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. कोर्टात राज्य सरकारने ठामपणे बाजू न मांडल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणामुळे याला कारणीभूत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता.
मध्यप्रदेशमध्ये 14 दिवसांत इम्पिरीकल डेटा -
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण निश्चित करण्यासाठी, राज्य सरकारने पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली. माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्ष नेमण्यात आले. समितीला ओबीसींचे राजकीय आरक्षणासाठी ईम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम दिले. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारकडून सातत्याने तारखा वाढून घेण्यात आल्या. मात्र, अद्याप इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे सरकारला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकार यानंतर खडबडून जागे झाले आणि ओबीसी आयोग स्थापन केला. परंतु ओबीसी आयोगाला ना निधी दिला, ना कर्मचारी वर्ग, त्यामुळे आयोगाचे काम अद्याप कागदावर राहिले आहे. दुसरीकडे मात्र मध्यप्रदेश आणि अवघ्या १४ दिवसात इम्पिरीकल डेटा गोळा करत, सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले. महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी आजही झगडत आहे.
मध्यप्रदेश सरकारला दिलासा - मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी कल्याण आयोग स्थापन करून मतदार यादीचे परीक्षण केले. दरम्यान, राज्यात ४८ टक्के ओबीसी मतदार असल्याचा दावा केला. या अहवालाच्या आधारे ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव कोर्टात सादर करत आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले. न्यायालयाने ही बाब मान्य करत, ओबीसी आरक्षण कायम ठेवत मध्यप्रदेश सरकारला दिलासा दिला. महाराष्ट्र सरकारने आयोग नेमला असला तरी कार्यवाहिला अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
हेही वाचा - Melghat Water Crisis : मेळघाटातील नागरीक गढूळ पाण्याने त्रस्त; खासदार मात्र हनुमान चालिसा म्हणण्यात व्यस्त
