मुंबई - एसटी संपावर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये ( Bombay High Court on ST strike ) सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरून अनिश्चितकालीन दुखवटा कोणालाही करता येणार नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना सुनावले आहे. तुमच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. मात्र, अनिश्चित काळ दुखवटा पाळता येणार नाही. त्यामुळे, जे कामगार हजर होत नाही, त्यांच्या विरोधात अवमान याचिकेतील तरतुदीची माहिती एसटी आगारात लावावीत, असे थेट आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, आजची सुनावणी राखून ठेवत पुढील सुनावणी 5 जानेवारीला होणार आहे.
हेही वाचा - Winter Session 2021 : राज्य सरकारच परीक्षा घोटाळा प्रकरणातील दलालांच्या पाठीशी - प्रवीण दरेकर
काय झाले आज कोर्टात -
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्ना वराळे, न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर आज एसटी संपावर सुनावणी पार पडली. या दरम्यान कामगारांचे वकील अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आज ४२ हजार कर्मचाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र आहे. ते सहकाऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे दुखवट्यात आहेत. मागील झालेल्या सुनावणीनंतर दोन एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे आणि परिवहन मंत्री अनिल परब हे वारंवार कारवाईचा इशारा देत आहेत. आजपर्यंत १५ हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, असे सदावर्ते यांनी न्यायालयात सांगितले. आमचा कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा कोणत्याही कर्मचारी संघटनेशी आता संबंध उरला नाही.
काय म्हणाले न्यायालय -
एसटी कामगार तणावात आहेत, ते आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत आणि हे सगळे शासनाच्या धोरणामुळे होत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत यासंदर्भात आम्हाला मानसिक स्थितीबद्दल तज्ञ माहिती देत नाही तोपर्यंत त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही. कामगार आपल्या सहकारी कामगारांच्या मृत्यूमुळे शोकात आहेत, असे सांगितल गेले आहे. पण, अनिश्चितकालीन दुखवटा कोणालाही करता येणार नाही. न्यायालयाला झालेल्या मृत्यूबद्दल खेद आहे. तुमच्या दुःखात आम्ही पण आहोत, पण अनिश्चित काळ दुखवटा पाळता येणार नाही.
न्यायालयाने सुनावले -
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी संपामुळे अडचणीत आहेत. खासगी वाहने वापरणे हा एकच मार्ग सध्या त्यांच्याकडे आहे. आणि खासगी वाहन चालक अव्वाच्या सव्वा भाडे उकळत असल्याची माहिती आहे. सध्या शाळांना आता सुट्टी असल्याने विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला, पण इतर नागरिकांचे काय? जे रोज प्रवास करतात त्यांना गंभीर अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. ज्यात वृद्ध, रुग्ण, तसेच महिलांचा समावेश आहे, असा सवाल उपस्थित करत ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रवासात अडचणी येणार असतील तर आता न्यायालयालाच योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल, असे संकेतच यावेळी खंडपीठाने संपावरील कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या सदावर्तेंना दिले.
सरकारी वकिलांची भूमिका -
महामंडळातर्फे अॅड. एस.सी. नायडू यांना अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दखल करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे. ज्यात सध्याच्या स्थितीत किती कामगार कर्तव्यावर रुजू झाले आहेत, किती कामगार संपात सहभागी आहेत, या शिवाय किती कामगारांच मृत्यू मार्च ते नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान झाला आहे, याची सर्व माहिती द्यायची आहे. न्यायालयाने महामंडळाच्या वकिलांना सांगितले की, कामगारांना अवमान याचिके संदर्भात राज्यभरातील एसटी आगरांमध्ये नोटीस लावून माहिती द्यावी. तसेच, कोर्टाने दिलेले आदेश पण लावावेत. जे कामगार कामावर रुजू होण्यास इच्छुक आहेत, त्यांची वैद्यकीय चाचणी करून त्यांचा अहवाल जमा करत महामंडळाने कामावर रुजू करून घ्यावे, असेही आदेश न्यालयालाने दिले आहे. ५५ दिवस आपल्या घरापासून लांब संपावर बसलेल्या कामगारांबद्दल कोर्टाला सहानुभूती आहे. कामगारांच्या परिस्थिती संदर्भात प्रतिज्ञापत्र महामंडळाला दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश असून पुढील सुनावणी ५ जानेवारीला होणार आहे.
हेही वाचा - मग अमृता फडणवीस यांना विरोधी पक्ष नेत्या करणार का? महापौरांचा चंद्रकांत पाटलांना सवाल
