मुंबई - नायजेरियन युवकाला ड्रग्स संशयित आरोपी म्हणून 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्णयामध्ये नायजेरियन युवकाची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. आरोपीने कुठलीही चूक नसताना दीड वर्ष कारागृहात खितपत घालवले. त्यामुळे त्या नागरिकाला दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
लिपीकाची टायपिंग चूक फॉरेन्सिक लॅबमधील लिपिकाची टायपिंग चुकल्यामुळे एका परदेशी नागरिकाला जवळपास दीड वर्ष कारागृहात राहण्याची वेळ आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या नागरिकाला तात्काळ निर्दोष मुक्तता करत झालेल्या त्रासाची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अशा प्रकरणात कोणतीही नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद अथवा योजना नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी या नागरिकाला 2 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
एटीएसच्या माहितीवरून कारवाई एटीएसच्या माहितीवरून एका नायजेरियन तरुणाला 2020 मध्ये संशयास्पद गोळ्या आणि काही ड्रग्स सुदृश्य पावडरसह पकडण्यात आले होते. या संशयास्पद आरोपी विरोधात मुंबई सत्र न्यायालयात खटला देखील सुरू होता. मात्र मिळालेल्या ड्रग्सचे सँपल फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवल्यानंतर नायजेरियन युवकाकडे सापडलेल्या गोळ्या आणि ड्रग्स सुदृश्य पावडर ही ड्रग्स नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने संशयित आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती.
काय आहे प्रकरण? नोवाफोर इनोवामाओबी या नायजेरियन तरुणाकडे अंमली पदार्थ सदृश वस्तू आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्याला अटक केली होती. अटकेनंतर आरोपीने साल 2021 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात जामीनासाठी दाखल केलेला त्याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्या निर्णयाला नोवाफोरने मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अश्विनी आचारी यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
प्रयोगशाळेने दिला चुकीचा अहवाल कलिना येथील फॉरेन्सिक सायन्स प्रयोगशाळेने अमली पदार्थाबाबत चुकीचा अहवाल दिल्याचे बचावपक्षाने सिद्ध केले. यात सादर केलेला रासायनिक विश्लेषण अहवाल चुकीचा असून जप्त करण्यात आलेली सामग्री एनडीपीएस कायद्याच्या प्रतिबंधित व्याख्येखाली येत नाही, असे प्रमाणपत्र प्रयोगशाळेने पोलिसांना गतवर्षी दिलेही होते. मात्र, तरीही आपली सुटका करण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर फॉरेन्सिक लॅबच्या सहाय्यक संचालकांनी आपली चूक मान्यही केल्याचे कोर्टाला सांगण्यात आले.
व्यक्तीचे स्वतंत्र्य हे सर्वोच्च असून प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार न्यायमूर्तींनी त्याची दखल घेत फॉरेन्सिक लॅबच्या चुकीचा फटका नायजेरियन तरुणाला बसल्याचे मान्य केले. मात्र यादरम्यान त्या परदेशी तरूणाला एका वर्षाहून अधिक काळ बेकायदेशीररित्या कारागृहात राहावे लागले आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतंत्र्य हे सर्वोच्च असून प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. याकडे आपण गंभीरपणे पाहायला हवे, असे आपल्या आदेशात नमूद करत हायकोर्टाने या नायजेरियन तरुणाला जामीन अर्ज मंजूर केला. त्याला दोन लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचेही राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
