मुंबई - तुटेपर्यंत अधिक न ताणता सध्याचा संप स्थगित करावा, असा सल्ला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने ( Maharashtra State Gazetted Officers Federation ) संस्थापक व सल्लागार ग.दी. कुलथे ( Advisor Gd Kulthe ) यांनी एसटी कामगारांना ( St Workers ) दिला आहे.
हेही वाचा - Fake Corona Report : दुबईला जाणाऱ्या 40 प्रवाशांचा कोरोना अहवाल बनावट; मुंबई विमानतळावर रोखले
संपकरी विलिनीकरणावर ठाम
अत्यावश्यक सेवा असलेल्या राज्य परिवहन सेवेच्या कामगारांच्या आंदोलनाला ( St Workers Strike) आज महिना झाला. मुंबईत आझाद मैदानात ठिय्या मांडून राज्यभरात संप पुकारलेल्याला अठरा दिवस होऊन गेलेत. त्यामुळे, राज्यभरात एसटी सेवा ठप्प असून दळणवळण ठप्प झाले आहे. ग्रामीण जीवनाच्या अर्थकारणावरही याचा परिणाम जाणवत आहे. प्रवाशांची यामुळे कोंडी झाली आहे. न्यायालयाने आंदोलन बेकायदा ठरवत काही तोडगाही सुचवला आहे. शासनानेही दोन पावले पुढे येत घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता यात वाढ केल्यानंतर घसघशीत पगारवाढही केली आहे. त्यातही काही समज - गैरसमज असतील तर ते चर्चेतून सोडविण्याची तयारी दाखवली आहे. सातव्या वेतन आयोगावर चर्चा आणि १० वर्षांचा वेतन करार करण्याची तयारी दर्शविली. तरीही न्यायालयाने दिलेली १२ आठवड्यांची मुदत धुडकावून एसटी कामगार विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत.
संवेदनशीलता दर्शवून मार्ग काढा
राज्य शासनाच्या राजपत्रित अधिकारी महासंघाने यावरून कर्मचाऱ्यांना सबुरीचा सल्ला देत, तुटेपर्यंत ताणणे हितावह नसल्याचे संस्थापक सल्लागार ग.दी. कुलथे यांनी म्हटले. यासंदर्भातील पत्र कर्मचाऱ्यांना पाठवले आहे. राज्यसेवा कर्मचारी - अधिकारी चळवळीमध्ये सुमारे ५० वर्षांहून अधिक काळापासून कुलथे सक्रिय आहेत. संघटनांचे कार्य करताना, महागाई भत्त्यासह विविध मागण्यांसाठी झालेल्या लहान - मोठ्या आंदोलनांमध्ये कृती समितीचा सदस्य म्हणून आंदोलनांचे नियोजन करण्याची संधी मिळाली. या मागण्या आणि आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी राज्याच्या सर्व तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांशी आणि वित्तमंत्र्यांशी वेळोवेळी संबंध आला. संघटना आणि शासन - प्रशासन यांच्यामधील संबंध सौहार्दाचे ठेवल्यामुळेच सर्व मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांनी तसेच, प्रशासनातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समयोचित संवेदनशीलता दर्शवून मार्ग काढण्याची आश्वासने दिली, आणि ती पूर्ण केल्याचे कुलथे म्हणाले.
संघटनांच्या एकजुटीतून यश
२८ संघटनांच्या एकजुटीतून मोठा दबाव आणल्यामुळेच ४१ टक्के वेतनवाढीची घोषणा करणे शासनाला भाग पडले. हेच आपले प्रचंड यश आहे. तथापि, वेतनवाढ जाहीर केल्यानंतरही संप सुरूच ठेवल्यामुळे एसटीअभावी अतोनात हाल झालेल्या राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांची सहानुभूती गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कालबद्ध पदोन्नती, महिलांना बालसंगोपन रजा, कोरोना कालावधीमध्ये ५० लाखांचे विमाछत्र, आकस्मिक मृत्युप्रसंगी वारसांना १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, नवीन कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये शासनाचा केंद्राप्रमाणे हिस्सा, आदि मागण्यांसाठी आम्हालाही खूप संघर्ष करावा लागल्याचे कुलथे यांनी संपकऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
परिस्थितीची करून दिली जाणीव
आपण सर्वजण मध्यमवर्गीय असल्यामुळे, आंदोलन अधिक न लांबविता आपल्या गरजू कुटुंबीयांसाठी वेळेवर पगार मिळेल याचीही वेळोवेळी दक्षता घ्यावी लागते. म्हणून कोणतेही आंदोलन सुरू करताना ते मागे घेण्याचे दरवाजे खुले ठेवायचे असतात. संघटनात्मक कार्याच्या दीर्घ अनुभवाच्या बळावर आम्ही आपणास नम्रपणे सुचवत आहोत की, तुटेपर्यंत अधिक न ताणता, सध्याचा संप स्थगित करणे समयोचित होईल. हे मांडताना आपल्याला राज्य शासनाच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा प्राप्त करण्यासाठी आमचे सक्रिय सहकार्य आवर्जून मिळेल, असे कुलथे यांनी ग्वाही दिली आहे.
हेही वाचा - Exclusive Interview Ujjwal Nikam : राजकारणात येणार पद्मश्री उज्ज्वल निकम?
