हैदराबाद : आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्या संसदेचे उद्घाटन करण्यात आले. दरम्यान या उद्धाटन सोहळ्यावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. परंतु यावर कोणतीच प्रतिक्रिया न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसद इमारतीचे उद्धाटन केले. दरम्यान आता देशात असलेली संसद अजून 100 वर्ष टिकणार असातनाही नवी संसद का उभारण्यात आली असा प्रश्न विरोधी बाकावर बसलेल्या पक्षासह अनेक नागरिकांना पडला आहे. याचबरोबर सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट आहे तरी काय याची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत..
कशी आहे नवी इमारत : जुन्या संसदेच्या लोकसभा सभागृहात 543 खासदार बसू शकतात. तर नव्या संसदेत 888 खासदार बसू शकणार आहेत. तर राज्यसभेत सध्या 250 जण बसू शकतील अशी क्षमता आहे. यात वाढ करत नव्या संसदेत 384 सदस्य यात बसू शकतील. भविष्यातील गरजेचा विचार करुन ही इमारत बांधण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यात खासदारांची भविष्यात वाढू शकणारी संख्याही गृहीत धरण्यात आली आहे. नवी संसद ही टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडकडून करण्यात आली आहे. या संसदेत लोकसभा, राज्यसभेसह संविधान कक्ष, खासदारांसाठी लाऊंज पुस्तकालय, समिती कक्ष, भोजन क्षेत्र आणि पार्किग व्यवस्था करण्यात आली आहे. या इमारतीचे क्षेत्रफळ हे 64 हजार 500 चौरसमीटर आहे. या संसदेला तीन द्वार आहेत, ज्ञान द्वार, शक्ती द्वार, आणि कर्म द्वार अशी यांची नावे आहेत.
काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा : भारताच्या संसदेसाठी नवीन सुविधा निर्माण करणे. भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालयांना कार्यक्षम आणि टिकाऊ केंद्रीय सचिवालय तयार करून प्रशासनाच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट या प्रकल्पाचे आहे. दरम्यान 2019 मध्ये केंद्र सरकराने पॉवर कॉरिडॉरला नवीन ओळख देण्यासाठी पुनर्विकास प्रकल्पाची घोषणा केली होती. यात नवीन संसद, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानांसह 10 बिल्डिंग ब्लॉक्सचा समावेश आहे. ज्यामध्ये सर्व सरकारी मंत्रालये आणि विभाग सामावून घेण्यात येणार आहे. दरम्यान सेंट्रल व्हिस्टा हा दिल्लीतील 3.2 किलोमीटरचा पट्टा आहे. यात राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, नॉर्थ आणि साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नॅशनल आर्काईव्हज आणि इतर गोष्टी आहेत. या सर्व महत्त्वाच्या इमारती ज्या वर्षी नवीन राजधीनीचे उद्धाटन झाले त्यावेळी म्हणजेच 1931 पूर्वी बांधण्यात आल्या होत्या. दरम्यान सेंट्रल व्हिस्टा व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्प ही नवीन संसद बांधण्यासाठी सरकारची योजना आहे, जे आता पूर्ण झाली असून आज त्याचे उद्घाटन झाले आहे. या प्रकल्पासाठी साधरण 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे, त्यापैकी 1 हजार कोटी रुपये हे नव्या संसदेच्या उभारणीसाठी वापरण्यात आले आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे उद्दिष्टे : हा प्रोजेक्ट करण्यात येत आहे याचे कारण म्हणजे अग्निसुरक्षा, ध्वनीशास्त्राची चिंता, शतकानुशतके जुन्या बांधकामाची जीर्ण स्थिती लक्षात घेऊन पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेमार्फत संसद, मंत्रालये आणि विभागांसाठी जागेच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच चांगल्या सार्वजनिक सुविधा, सुविधा, पार्किंग सुविधा पुरवली जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे सेंट्रल व्हिस्टाच्या सौंदर्यात सुधारणा केली जाणार आहे. ते जागतिक दर्जाचे पर्यटन आकर्षण बनवण्यात येणार आहे. या प्रोजेक्टपैकी संसद आता उभी राहिली असून आज त्याचे उद्धाटन देखील झाले आहे.
कार्तव्य पथ: कर्तव्य पथ जे आधी राजपथ म्हणून ओळखला जात होते. व्हाईसरॉयच्या घराकडे जाणारा आणि ब्रिटीश राजाचे प्रतीक म्हणून एक भव्य औपचारिक मार्ग म्हणून याला डिझाइन करण्यात आला होते. हा मार्ग वॉशिंग्टनच्या नॅशनल मॉल आणि पॅरिसच्या अव्हेन्यू डी चॅम्प्स-एलिसेसपासून प्रेरित आहे. हा मार्ग साधरण 3 किलोमीटरपर्यंतचा आहे. या मार्गात रांगेत वृक्ष आहेत. लॉन, औपचारिक बाग आणि जलवाहिन्या आहेत. हे योग्य लेआऊट असलेले आणि उत्तम शहर नियोजनाचे उदाहरण आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर रस्त्यांची नावे बदलण्यात आली, किंग्ज वे हे राजपथ बनले, आता कर्तव्य पथ म्हणून ओळखले जाते आणि क्वीन्स वे जनपथ बनले. व्हॉईसरॉयच्या घराचे राष्ट्रपती भवनात रूपांतर झाले. तर अखिल भारतीय युद्ध स्मारक हे इंडिया गेट बनले.
सामान्य सचिवालय: सध्या, सेंट्रल व्हिस्टामध्ये 39 मंत्रालये आहेत, तर अंदाजे 12 मंत्रालयांची कार्यालये व्हिस्टाच्या बाहेर स्थित आहेत. समन्वय, सहयोग आणि समन्वय वाढविण्यासाठी सर्व 51 मंत्रालयांना एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्याची योजना आहे. प्रस्तावित कार्यालये ही आधुनिक तांत्रिक वैशिष्ट्ये, पुरेशी जागा आणि सुविधांनी सुसज्ज असतील. सेंट्रल व्हिस्टामधील विद्यमान इमारती सुमारे 54,000 कर्मचार्‍यांना सामावून घेण्याच्या क्षमतेचे असतील. तर समकालीन कार्यालय संरचनांनी बदलल्या जातील. हे नवीन मंत्रालये/विभागांचे कार्यालये वर्तमान आणि भविष्यातील दोन्ही गरजा पूर्ण करतील. दरम्यान संपर्क म्हणजे कनेक्टिव्हिट योग्य करण्यासाठी स्वयंचलित भूमिगत पीपल मूव्हर, ओव्हरग्राउंड शटल आणि पदपथ यांचा समावेश असलेले एक व्यापक नेटवर्क या सर्व कार्यालयांना जोडण्यात येणार आहे. राजपथाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषी भवन, शास्त्री भवन, आयजीएनसीए, राष्ट्रीय संग्रहालय, उपाध्यक्ष निवास इत्यादींसारख्या विद्यमान केंद्रीय सचिवालय कार्यालयांच्या पुनर्विकासामुळे या नवीन इमारतींना चालना मिळणार आहे.
एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह : पंतप्रधान कार्यालय (PMO) चा पत्ताही या प्रोजेक्टमध्ये बदलण्यात येणार आहे. पीएमओ हे साउथ ब्लॉकच्या मागे असलेल्या प्लॉट 36 आणि 38 च्या आवारातील नवीन कार्यालयात स्थलांतरित केले जाणार आहे. या हालचालीपूर्वी, सध्याच्या झोपड्यांचे स्थलांतर केले जाईल. नवीन कार्यालयासाठी सुरक्षा वैशिष्ट्यांची रचना माननीय पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या नियुक्त प्राधिकरणाच्या सहकार्याने विकसित केली जाईल. तसेच कॅबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या हैदराबाद हाऊस सारखी कॉन्फरन्सिंग सुविधा देखील PMO च्या जवळ असणार आहे. या संस्था तयार होतील ज्याला 'एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह' म्हटले जाते.
हेही वाचा-
