नवी दिल्ली : विधी आयोगाने बुधवारी सांगितले की, त्यांनी समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) च्या गरजेवर नव्याने विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांचे लोक आणि सदस्यांसह विविध भागधारकांचे विचार आमंत्रित केले आहेत.
21 व्या विधी आयोगानेही केले होते परीक्षण : यापूर्वी, 21 व्या विधी आयोगाने या मुद्द्याचे परीक्षण केले होते. त्यांनी समान नागरी संहिता या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषयावर दोन वेळा सर्व संबंधितांचे मत मागवले होते. त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2018 मध्ये संपला. त्यानंतर 2018 मध्ये 'कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा' या विषयावर एक सल्लापत्र जारी करण्यात आले.
मागील परीक्षणाला 3 वर्षे लोटले आहेत : आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'सल्लापत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या विषयाची प्रासंगिकता, महत्त्व आणि त्यावरील विविध न्यायालयीन आदेश लक्षात घेऊन, 22 व्या विधी आयोगाने या मुद्द्यावर नव्याने विचार व चर्चा करण्याचे ठरवले आहे. 22 व्या विधी आयोगाला नुकतीच तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने पत्र पाठवल्यानंतर समान नागरी संहितेशी संबंधित मुद्द्यांचे परीक्षण सुरू केले आहे.
30 दिवसांच्या आत मत देऊ शकतात : निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, '22 व्या विधी आयोगाने पुन्हा एकदा समान नागरी संहितेवर विविध लोक व मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांचे मत जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.' यामध्ये स्वारस्य असलेले लोक आणि संस्था नोटीस जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विधी आयोगाला त्यांचे मत देऊ शकतात.
हे ही वाचा :
