नवी दिल्ली - महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला (Bullock Cart Race) सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा बैलगाडा शर्यती सुरू व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून बैलगाडा शर्यत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court On Bullock Cart Race ) आज निर्णय दिला. या निर्णयाचे बैलगाडा चालक, मालक, शेतकरी वर्गातून स्वागत करण्यात येत आहे.
बैलगाडा शर्यती बाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी आज युक्तिवाद केला.
बैलगाडा शर्यत हा ग्रामीण भागात लोकप्रिय व पारंपरिक खेळ (Bullock-Cart Race in Maharashtra) आहे. जत्रा-यात्रांचे मुख्य आकर्षण म्हणजे बैलगाडा शर्यत. मात्र, ही बैलगाडा शर्यत मागील अनेक दिवसांपासून बंद होती. बैलगाडा शर्यत हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ म्हणून ओळखला जातो. बैलगाडीच्या शर्यतींची महाराष्ट्राला सुमारे चारशे वर्षांहून अधिक परंपरा आहे. या शर्यती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. पण, बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातल्यानंतर शेतकरी वर्ग नाराज झाला होता.
कधी घातली होती बंदी -
केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा 1960 चा आधार घेऊन, जुलै 2011 मध्ये अध्यादेश काढला आणि प्राण्यांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. या अध्यादेशात BULLS/BULLUCK असे नमूद केले आहे. बुल्स म्हणजे गवा किंवा वळू. आणि बुलक म्हणजे बैल, असा अर्थ काढत बैलांचा समावेश वन्यप्राण्यांमध्ये करण्यात आला. यानंतर राज्य सरकारने ऑगस्ट 2011 मध्ये परिपत्रक काढून बैलगाडीच्या शर्यतीवर बंदी घातली. यावर महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब व इतरही राज्यातून बैलगाडा शर्यती चालू करण्याबाबतची मागणी जोर धरू लागली.
जानेवारी 2017 मध्ये तमिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू शर्यतीसाठी मोठे आंदोलन झाले. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी नवी दिल्लीमध्ये जाऊन केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात परवानगी घेतली आणि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लगेचच वटहुकूम जारी करून जल्लिकट्टूचा मार्ग मोकळा केला. जल्लिकट्टूप्रमाणेच महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीलाही अनुमती मिळू शकते, अशी आशा निर्माण झाली. मग तामिळनाडूच्या धर्तीवर कर्नाटक व त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल 2017 मध्ये बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासंदर्भात सभागृहात कायदा पास केला व या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी ही मिळाली.
पण, बैलगाडा शर्यतीमध्ये बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असे म्हणत, शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी प्राणी प्रेमींनी केली. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली आणि 2017 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court On Bullock Cart Race ) बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली. यावर महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून बैलगाडा शर्यतीस परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. यावर सर्वच राज्यातील प्राणी मित्रांनीही शर्यतींना मंजुरी मिळू नये, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यावर सर्व याचिका एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2018 मध्ये पाच सदस्यांचे विस्तारित खंडपीठाकडे पाठवल्या. तेव्हापासून हा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित होता.
हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भंग; बैलगाडा शर्यतीच्या आयोजकासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल
