नवी दिल्ली : 1998 च्या पीव्ही नरसिंह राव यांनी दिलेल्या निकालाचं (JMM bribery case) सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन करणार असल्याचं स्पष्ट केलयं. खासदार, आमदारांनी लाच घेत, विशिष्ट पद्धतीनं मतदान केल्यास त्यांची मुक्तता कशी केली जाऊ शकते. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं सांगितलं की, या निकालाचं 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे पुनरावलोकन करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी (20 सप्टेंबर) रोजी खासदार, आमदारांच्या विशेषाधिकारांशी संबंधित एक महत्त्वाचा प्रश्न 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडं सोपवलाय. एखाद्या खासदारानं किंवा आमदारानं मतदानासाठी तथा सभागृहातील भाषणासाठी लाच घेतली असेल तर, त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केलाय.
1998 च्या नरसिंह राव निकालानं खासदारांना खटल्यांमधून सूट दिली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल. या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्यासाठी सात सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करणार - सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड
काय म्हणाले चंद्रचूड? : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, खंडपीठ झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांच्या लाचखोरी प्रकरणातील निकालाची पुनर्तपासणी करण्यात येईल. यामध्ये 1993 मध्ये राव सरकारविरोधातील विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान खासदारांनी लाच घेतल्याचा आरोप आहे. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, विधानमंडळाच्या सदस्यांनी परिणामांची भीती न बाळगता सभागृहात त्यांचं मत व्यक्त करायला हवं. त्यामुळंच राज्यघटनेचं कलम 19(1)(a) हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वैयक्तिक अधिकार मान्य करतं असं ते म्हणाले.
2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं होतं? : 2019 मध्ये, तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं हा महत्त्वाचा प्रश्न पाच सदस्यीय खंडपीठाकडं पाठवला होता. हा सार्वजनिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. झारखंडमधील जामा मतदारसंघातील झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार सीता सेरेन यांच्या अपीलवर तीन सदस्यीय खंडपीठानं JMM लाचखोरी प्रकरणात आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करणार असल्याचं सांगितलं होतं.
काय आहे प्रकरण? : हे प्रकरण लोकप्रतिनिधीच्या लाचखोरीशी संबंधित आहे. या प्रकरणाची तार नरसिंह राव प्रकरणाशी जोडलेली आहे. जिथं खासदारांनी लाच घेऊन मतदान केल्याचा आरोप आहे. हा मुद्दा कलम 194 च्या तरतुदी 2 शी संबंधित आहे. लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात मतदानासाठी लाच घेतल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला चालवता येणार नाही. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या सीता सोरेन या झारखंडचे विद्यमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या वहिनी असून राज्यसभा निवडणुकीत मतांसाठी त्यांनी लाच घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सीताविरोधात सीबीआय चौकशीची विनंती करणारी तक्रार २०१२ मध्ये निवडणूक आयोगाकडं करण्यात आली होती.
हेही वाचा -
- Rahul Gandhi on women reservation: महिला आरक्षणात ओबीसींना आरक्षण देण्याची राहुल गांधींची मागणी, अमित शाह म्हणाले...
- Supriya Sule slammed BJP : सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत चंद्रकांत पाटील यांच्या 'त्या' वक्तव्यावरून उपस्थित केला प्रश्न
- Indian Government Advisory On Canada : कॅनडामधील भारतीय नागरिक, विद्यार्थ्यांना सरकारची ॲडव्हायजरी जारी
