नवी दिल्ली - काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासीन मलिक यांच्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयावर ओआयसी-आयपीएचआरसीची टिप्पणी भारताने शुक्रवारी 'अस्वीकार्य' असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची ( External Affairs Ministry Spokesperson Arindam Bagchi ) म्हणाले की जग हे दहशतवाद अजिबात सहन करणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत इस्लामिक सहकार्य संघटनेला ( Organization of Islamic Cooperation ) ) समर्थन देऊ नये अशी ( India criticizes OIC ) विनंती केली.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले, यासिन मलिक प्रकरणावर ( Kashmiri separatist leader Yasin Malik ) भारतावर टीका करणाऱ्या ओआयसी-आयपीएचआरसीच्या टिप्पण्या ( court ruling on Yasin Malik ) भारत स्वीकार्य मानत नाही. ते म्हणाले की, या टिप्पण्यांद्वारे ओआयसी-आयपीएचआरसीने यासीन मलिकच्या दहशतवादी कारवायांचे समर्थन केले आहे. मात्र, या संदर्भात न्यायालयात पुरावे सादर करण्यात आले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पाकिस्तानची भूमिका ही हेराफेरीचीच- पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये इस्लामिक देशांच्या संघटनेच्या (OIC) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत काश्मीर आणि मुस्लिमांच्या परिस्थितीवर जारी केलेल्या वक्तव्यावर भारताने तिखट प्रतिक्रिया दिली ( India criticises OIC IPHRC for comments ) आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बैठकीत काही प्रकारची विधाने आली आहेत. तसेच ठराव मंजूर झाला आहे. हा इस्लामिक सहकार्य संघटनेची असंबद्धता दाखवून देतो. यात पाकिस्तानची भूमिका ही हेराफेरीचीच असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. या बैठकीत भारताच्या ज्या मुद्द्यांवर उद्धृत करण्यात आले ते खोटे आणि चुकीच्या वक्तव्यावर आधारित आहेत. वारंवार मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणार्‍या पाकिस्तानच्या इशार्‍यावर अल्पसंख्याकांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीवरील टिप्पण्या या संस्थेची असंबद्धता दर्शवतात.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप-आयओसीशी संलग्न देश आणि सरकारांनी अशा विधानांचा त्यांच्या प्रतिष्ठेवर काय परिणाम होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. यापूर्वी भारत सरकारने ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनच्या (ओआयसी) बैठकीत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या जम्मू-काश्मीरबाबत केलेल्या वक्तव्यावरही आक्षेप घेतला होता. केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित प्रकरणे पूर्णपणे देशाच्या अंतर्गत बाबी असल्याचे भारताने म्हटले आहे. चीनसह इतर देशांना जम्मू-काश्मीरवर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की भारत त्यांच्या अंतर्गत बाबींवर सार्वजनिकपणे मत व्यक्त करणे टाळतो.
हेही वाचा-यासीन मलिकच्या न्यायालयीन कोठडीत २३ ऑक्टोबरपर्यंत वाढ
हेही वाचा-Yasin Malik : दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याप्रकरणी यासिन मलिकला जन्मठेप; वाचा, काय आहे प्रकरण?
हेही वाचा-Yasin Malik Terror Funding Case : यासिन मलिकला अखेर जन्मठेपेची शिक्षा; न्यायालयाचा निर्णय
