नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रविवारी सीबीआयसमोर हजर होणार आहेत. दिल्ली अबकारी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयने त्यांना आठवडाभरापूर्वी समन्स बजावले होते. मात्र सिसोदिया यांनी दिल्ली सरकारच्या बजेट तयारीचा हवाला देत त्यांना थोडा वेळ देण्याचे काळासाठी अपील केले होते. त्यानंतर सीबीआयने त्यांना आज चौकशीसाठी बोलावले. मनीष सिसोदिया यांच्या घराकडे जाणाऱ्या मार्गावर मोठा सुरक्षा दल तैनात करण्यात आला आहे.
सिसोदिया आधी राजघाटवर जाणार : मनीष सिसोदिया आधी आपल्या घरून राजघाटवर जाणार आहेत. तेथे ते बापूंच्या समाधीवर श्रद्धांजली वाहतील आणि तेथून सीबीआय कार्यालयात जातील. या घटनेवर आम आदमी पक्षाच्या आमदार आतिशी म्हणाल्या की, यापूर्वीही अशा प्रकरणांमध्ये आप नेते आणि आमदारांना त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आमच्यासाठी ही काही नवीन गोष्ट नाही. दिल्ली अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सीबीआयने बोलावले असताना सिसोदिया म्हणतात की, सीबीआय, ईडीने त्यांच्याविरुद्ध संपूर्ण ताकद लावली आहे. घरावर छापा टाकून आणि बँकेच्या लॉकरची झडती घेऊनही माझ्याविरुद्ध कुठेही काहीही आढळून आले नाही. तपासात मी नेहमीच सहकार्य केले आहे आणि यापुढेही करत राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मनीष सिसोदिया आरोपी क्रमांक एक : दिल्ली अबकारी घोटाळ्यात सीबीआयने 17 ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या खटल्यात मनीष सिसोदिया यांना आरोपी नंबर वन करण्यात आले आहे. एफआयआरनंतर, सीबीआय 19 ऑगस्ट रोजी मनीष सिसोदिया यांच्या अधिकृत निवासस्थानी गेली होती. तेव्हापासून याप्रकरणी ते आपल्या स्तरावर सतत तपास करत आहे. मनीष सिसोदिया यांच्यावर आरोप आहे की, उत्पादन शुल्क विभागाने दारू दुकानांसाठी परवाने जारी केले तेव्हा त्यांनी एकूण खासगी विक्रेत्यांना 144 कोटी 36 लाख रुपयांचा फायदा करून दिला. यासोबतच परवाना शुल्क माफ केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. दिल्लीतील दारू धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयने या प्रकरणात आतापर्यंत 10 जणांना अटक केली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये एकूण 14 आरोपींची नावे आहेत.
नव्या धोरणावर सरकारचा युक्तिवाद : दिल्लीत नवीन अबकारी धोरण लागू करण्यामागील दिल्ली सरकारचा सर्वात मोठा युक्तिवाद म्हणजे दारू माफिया संपवणे आणि दारूचे समान वितरण करणे, तसेच दारू पिण्याचे वय 25 वर्षांवरून 21 वर्षे करणे हा होता. यासोबतच कोरड्या दिवसांची संख्याही कमी झाली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे दारू व्यवसायापासून स्वत:ला वेगळे करणारे हे पहिले सरकार ठरले होते. लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी गेल्या वर्षी या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि कथित अनियमितता प्रकरणी सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली होती. त्यांनी तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त ए गोपी कृष्णा आणि उपायुक्त आनंदकुमार तिवारी यांच्यासह ११ जणांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा : CM Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची सटकली, म्हणाले, माफिया को मिट्टी में देंगे...
