ETV Bharat / bharat

Saamana on Modi Government : एकाच्या खिशात भरभरून कोंबायचे अन् महाराष्ट्राच्या हक्काचे काढून घ्यायचे! सामनातून हल्ला

author img

By

Published : Feb 3, 2022, 7:46 AM IST

गुजरातच्या 'गिफ्ट सिटी'वर केंद्रीय अर्थसंकल्पात सवलतींचा पाऊस पाडला म्हणून कोणाला वाईट वाटायचे कारण नाही. (Saamna Editorial comment on Central Government) पण एकाच्या खिशात भरभरून कोंबायचे, खिसा फाटेपर्यंत द्यायचे आणि दुसऱ्याचे जे हक्काचे आहे तेसुद्धा काढून घ्यायचे हा न्याय नाही? असा शिवसेनेने अग्रलेखातून केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे.

सामनातून केंद्र सरकारवर हल्ला
सामनातून केंद्र सरकारवर हल्ला

मुंबई - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी (दि. १ फेब्रुवारी) रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. (Budget 2022 Shivsena Attack) यामध्ये महाराष्ट्र आणि मुंबईवर अन्याय झाल्याची भावना शिवसेनेने दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून मांडली आहे. (Saamna Editorial On Modi) मुंबई शहर केंद्राला सर्वाधिक कर देते आणि त्याच मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे धोरण केंद्र सरकार राबवत असल्याचे शिवसेनेने अग्रलेखात म्हटले आहे.

मुंबईवरच अन्याय का?

मुंबईवरच अन्याय का? मुंबई-महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग, आर्थिक व्यवहाराची केंद्रे गुजरातला नेण्यात आली. आता फक्त मुंबई केंद्रशासित करण्याचेच काय ते बाकी आहे. (Budget 2022 Saamana Editorial ) केंद्रीय अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राला सोडा, पण मुंबईला काय दिले या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. देशाच्या तिजोरीत मुंबई दरवर्षी सवादोन लाख कोटींची भर टाकते. सवादोन लाख कोटी म्हणजे चणेफुटाणे नाहीत. (Union Budget 2022) देशाचा डौल मुंबईच्या पैशांवरच उभा आहे, पण मुंबईला ओरबाडून इतरांची शहरे सोन्याने मढवायची हे असे प्रकार नव्याने सुरू आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'गुजरात गिफ्ट सिटी'वर सवलतींचा नुसता वर्षाव झाला आहे असा आरोपही यामध्ये करण्यात आला आहे.

भाजपचे मुंबईतील खासदार प्रश्न का विचारत नाही

मुंबईचे घ्यायचे व महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसायची. ( Finance Mnister Nirmala Sitaraman Present Budget ) गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने मुंबईशी जो उभा दावा मांडला आहे तो कशासाठी? केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईस तसे काहीच मिळाले नाही. याबाबत भाजपच्या तीन मुंबईकर खासदारांनी दुःखही व्यक्त करू नये? सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा, आत्मनिर्भर करणारा, अर्थव्यवस्थेस गती देणारा वगैरे वगैरे, असे मत मुंबईकर भाजप खासदार व्यक्त करतात, पण अर्थव्यवस्थेस गती देण्याचे काम ज्या मुंबईतून होत असते त्या गतिमान मुंबईस नक्की काय मिळाले? हा सवाल भाजपचे मुंबईतील खासदार का विचारत नाही, असे अप्रत्यक्षपणे शिवसेनेने म्हटले आहे.

मुंबई भाजपचे 'हाताची घडी तोंडावर बोट'

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील एखाद्या योजनेस गती देण्याचे सोडाच, पण आहे तेसुद्धा कसे ओरबाडता येईल याचेच प्रात्यक्षिक कालच्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाले. पुन्हा एरवी छोट्या गोष्टींवरही मुंबई भाजपची मंडळी 'टिवटिव' करतात, पण केंद्रीय अर्थसंकल्पाने मुंबई-महाराष्ट्रावर जो अन्याय केला आहे त्याबाबत त्यांनीही 'हाताची घडी तोंडावर बोट' ठेवणेच पसंत केले. गुजरातमधील गांधीनगरचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र आणखी सक्षम करण्यावर मोदी सरकारचा नेहमीच भर राहिला आहे.

एकाचा खिसा फाटेपर्यंत तर ज्याच्या हक्काचे आहे तेसुद्धा काढून घ्यायचे

यंदाच्या अर्थसंकल्पातही या 'गिफ्ट सिटी'मध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, लवाद केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. म्हणजे गेली पाच वर्षे मुंबईत सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्रालाही आता 'गिफ्ट सिटी'शी स्पर्धा करणे भाग पडणार आहे. गुजरातच्या 'गिफ्ट सिटी'वर केंद्रीय अर्थसंकल्पात सवलतींचा, पैशांचा पाऊस पाडला म्हणून कोणाला वाईट वाटायचे कारण नाही. गुजरात आणि महाराष्ट्र ही जुळी भावंडेच आहेत, पण एकाच्या खिशात भरभरून कोंबायचे, खिसा फाटेपर्यंत द्यायचे आणि दुसऱ्याचे जे हक्काचे आहे तेसुद्धा काढून घ्यायचे हा न्याय नाही. मुंबईवरच अन्याय का? असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

मुंबई केंद्रशासित करण्याचेच काय ते बाकी...

मुंबई-महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग, आर्थिक व्यवहाराची केंद्रे गुजरातला नेण्यात आली. आता फक्त मुंबई केंद्रशासित करण्याचेच काय ते बाकी आहे. संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ात काँगेस पक्षाला जे करता आले नाही ते आताची मोदी राजवट करू पाहत आहे काय? पारिजातकाचे झाड मुंबईत, पण फुलांचा सडा पडतोय बाजूच्या राज्यात. या झाडास खतपाणी घालायचे, मशागत करायची महाराष्ट्राने, पण फायदा घ्यायचा इतरांनी, हा उपक्रम गेली पन्नास-पंचावन्न वर्षे सुरू आहे. मुंबई ही देशाची औद्योगिक नगरी आहे, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र आहे. हे आर्थिक केंद्र मुंबईऐवजी अहमदाबाद-गांधीनगरात व्हावे व त्यासाठी खटाटोप करावा हे ठीक, पण मुंबईला 'बूच' लावून हे आर्थिक केंद्र उभारणे हा राष्ट्रीय अपराध असल्याचा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.

मुंबईवर पहिला हक्क महाराष्ट्राचा

इतर राज्यांतील प्रमुख शहरांचा मुंबईप्रमाणे आर्थिक विकास व्हावा हे धोरण चांगले आहे. देशात अनेक 'मुंबई' निर्माण केल्या तर रोजगार व आर्थिक गती वाढेल, पण मुंबईचा दुःस्वास करून देशाचेच नुकसान झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबईवर देशाचा हक्क आहे हे आम्ही मान्य करतो, पण पहिला हक्क महाराष्ट्राचा आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची धामधूम आता सुरू झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाने ठरवले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई महानगरपालिका जिंकायचीच आसा निर्धार केला आहे असा टोलाही लगावला आहे.

मुंबईवर अशा रीतीने कब्जा मिळवायचा आहे

शिवसेनेचा म्हणजे मराठी माणसाचा पराभव घडवून आणायचा हा निर्णय भाजपने केला आहे. मुंबईत शिवसेनेचा, पर्यायाने मराठी माणसाच्या अस्मितेचा पराभव करायचाच हे स्वप्न आतापर्यंत काय कमी लोकांनी पाहिले? पण त्यांच्याच नाकातोंडात अरबी समुद्राचे पाणी गेले व ते गटांगळय़ा खाऊ लागले. त्यामुळे आम्हाला चिंता नाही. प्रश्न इतकाच आहे की, ज्यांना मुंबईवर अशा रीतीने कब्जा मिळवायचा आहे त्यांनी कालच्या अर्थसंकल्पाने मुंबईवर केलेल्या अन्यायावर तोंड का उघडले नाही? मुंबई म्हणजे देशाच्या नकाशावर आलेले दैवी शहरच आहे. निसर्गाचे, घामाचे आणि कामाचे वरदानच तिला लाभले आहे. तेव्हा कोणी कितीही ओरबाडले तरी मुंबईचे महत्त्व आणि वैभव कायमच राहणार आहे. तरीही मुंबई संपवायचे स्वप्न काही जण पाहत आहेत. मुंबईचा मतदार त्यांच्या या स्वप्नांचे फुगे फोडल्याशिवाय राहणार नाही, याविषयी आमच्या मनात तरी शंका नाही, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

हेही वाचा - Budget Of BMC 2022 : मुंबई मनपाचा आज अर्थसंकल्प! दिलेली आश्वासन पुर्ण करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.